Saturday, August 22, 2015

छ संघीय प्रदेशमा साधन–स्रोतको अवस्था

नेपाल संघीयतामा प्रवेश गर्ने निर्णय भएको करिब ९ वर्षपछि दोस्रो संविधानसभाले भावी संघीय संरचनाका एकाइहरूको निर्णय गरेको छ । कहिले १४, कहिले १५, कहिले ११, कहिले ८, कहिले ७ हुँदै अहिले ६ प्रदेशमा टुंगिएको छ र यसैअनुसार संविधानसभाले संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । देशका विभिन्न भागमा यसका विरुद्ध आन्दोलनहरू पनि भइरहेका छन् । खासगरी वर्तमान मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम (भावी प्रदेश नं ६) मा आन्दोलनले उग्र रूप लिएको छ । कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि संघीयतामा जाने भन्ने प्रस्ट नभइकन गरिएको सीमांकन भएकाले यसो हुनु स्वाभाविक पनि हो किनभने नेपालमा अहिले संघीयता नभइनहुनेमध्ये एकथरीलाई आफ्नो पहिचान र पहिचानमार्फत् सत्ताको नजिक पुग्नका लागि संघीयता चाहिएको छ भने अर्कोथरीलाई विकेन्द्रीकरणका लागि सीमांकन चाहिएको छ । अझ कसैलाई त हिजोका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नका लागि मात्र पनि सीमांकन चाहिएको छ । यस सन्दर्भमा बहस गर्नका लागि विषयहरू छन् तर यस लेखको आसय केवल सीमांकित ६ वटा प्रदेशमा साधन र स्रोतको सम्भावना अर्थात् भावी विकासको सम्भावनाको सन्दर्भमा छलफल गर्नु रहेको छ ।
वर्तमान अवस्थामा राजनीतिको सार भनेको सत्तामा कसरी पुग्ने भन्ने हो र सत्तामा पुग्ने भनेको साधन र स्रोत परिचालनको अधिकार प्राप्त गर्ने हो । अरू व्यक्ति वा समूहले तिरेको राजस्व र निर्माण गरेका पूर्वाधारहरूलाई प्रयोग गर्ने अधिकारको नाउँ नै  सत्ता हो । संघीयता चाहिएको पनि त्यसैले हो । धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिले सत्ताको स्वाद चाख्न पाउने व्यवस्थाको नाउँ नै संघीयता हो । वर्तमान संरचनाअनुसारकै कुरा गर्ने हो भने पनि करिब ८०० व्यक्ति सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री, गभर्नर, राष्ट्रपति आदि हुने सम्भावना रहन्छ, जसले आमजनताले उपार्जन गरेको साधन र स्रोतहरूउपरको अधिकारलाई प्रयोग गर्दछन् । संघीय संरचनाको माग नै आफ्नो नजिकमा सत्ता अर्थात् साधन र स्रोत ल्याउने उद्देश्यले भएका कारणले यसउपर बहस हुनु स्वाभाविक नै छ । कसले कति साधन र स्रोतमाथि राज गर्न पाउने अहिलेको लडाइँको मूल केन्द्रबिन्दु यही नै हो । साधन र स्रोतको प्रचुरताले तत्–तत् प्रदेशका जनताको भावी विकासको सम्भावना पनि केही हदमा झल्कन्छ । हामीले ६ प्रदेशको संघीयतामा साधन र स्रोतको सम्भावनाको बारेमा चर्चा गर्नुपर्ने कारण यही हो ।
प्रकृतिले दिएका मानवोपयोगी साधनहरू र मानव तथा उनले सिर्जना गरेका भौतिक सम्पत्तिहरूको संयुक्त रूप नै देशका साधन र स्रोत हुन् । यसभित्र वित्तीय पुँजी, प्राकृतिक पुँजी, सामाजिक पुँजी, मानव पुँजी, प्राविधिक पुँजी, सांस्कृतिक पुँजी, राजस्व, भौतिक पूर्वाधार आदि सबै पर्दछन् । व्यवस्थापनका विद्यार्थीहरूले यसलाई मुद्रा, मानव, मेटेरियल र उद्यमशीलता भन्दछन् भने अर्थशास्त्रका विद्यार्थीहरूले यसलाई उत्पादनका साधनहरू अर्थात् भूमि, श्रम र पुँजीको रूपमा लिने गर्दछन् । माक्र्सवादीहरूले यसलाई उत्पादक शक्तिहरू भन्दछन् । विद्यमान संविधान सभाले सामथ्र्यका चार आधार भनेको पनि यिनै साधन र स्रोतहरूलाई हो ।
राज्य पुन:संरचनाको प्रस्तावित ढाँचालाई आधार मानेर विभिन्न छ वटा प्रदेशहरूको आर्थिक शक्तिको विश्लेषण गर्दा कुनै प्रदेश बढी नै सम्पन्न देखिन्छन् भने कुनै प्रदेश मध्यम र कुनै केही पछाडि नै परेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि मानव संसाधनको संख्याको हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा बढी ३ नम्बर प्रदेशमा देखिन्छ भने त्यसपछि क्रमश: २ नम्बर प्रदेश, ५ नम्बर प्रदेश, १ नम्बर प्रदेश, ६ नम्बर प्रदेश र ४ नम्बर प्रदेश आउँछन् । तर, मानव संसाधनको गुणस्तरको हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा शिक्षित मानिसहरूको भण्डार  ३ नम्बर प्रदेशमा छन् भने सबैभन्दा कमजोर २ नम्बर प्रदेश छ । अत्यधिक जनसंख्या हुँदाहुँदै पनि त्यो प्रदेश किन त्यस्तो छ भने नेपालमा सबैभन्दा बढी निरक्षरता, भेदभाव, गरिबी, कुरीति, भूमिहीनता, महिलामाथि थिचोमिचो त्यसै प्रदेशमा छ । सामन्त र सम्भ्रान्तहरूले थिचेको त्यस प्रदेशमा अहिलेसम्म पनि जनता जागरुक हुनसकेका छैनन् ।
केही वर्षअघिको ‘पहाडी भगाओ आन्दोलन’ र त्यसपछिका निरन्तर आतंककारी गतिविधि हुनुभन्दा अघिसम्म सम्पन्न नै रहेको त्यो प्रदेशमा अहिले सचेत बौद्धिक जमात नै रहन मान्दैन । विकसित मानव संसाधनको हिसाबले हेर्दा ४ नम्बर र १ नम्बर दोस्रो तहमा आउँछन् भने त्यसपछि ५ नम्बर र ६ नम्बर पर्दछन् । वित्तीय पुँजीको हिसाबले हेर्ने क्रममा पनि सबैभन्दा धनी प्रदेश ३ नम्बर देखिन्छ किनभने यहाँ राजधानी, चितवन र मकवानपुरजस्ता तुलनात्मकरूपमा सम्पन्न भूभागहरू छन् । देशका अधिकांश बैंकहरू तथा वित्तीय संस्थाहरू, धनीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले पनि बसोबास गर्दै आएको ठाउँ भएकाले यसो हुनु स्वाभाविक पनि छ । वित्तीय हिसाबले दोस्रो सम्पन्न प्रदेशमा १ नम्बर वा ५ नम्बर पर्दछन् । किनभने विराटनगरजस्तो औद्यौगिक नगरी, झापा, इलामजस्ता सम्पन्न जिल्लाहरू, धरान, धनकुटाजस्ता सहरहरू १ नम्बरमा पर्दछन् भने बुटवल, पाल्पा, भैरहवा, दाङ, नेपालगञ्ज, कोहलपुर आदिजस्ता औद्योगिक र व्यापारिक सहरहरू ५ नम्बर क्षेत्रमा पर्दछन् ।
वित्तीय पुँजीका हिसाबले तेस्रो तहमा २ नम्बर प्रदेश आउँछ किनभने देशको व्यापारिक राजधानी वीरगञ्ज, जनकपुर आदि सहरहरू यस क्षेत्रमा पर्दछन् । वित्तीय पुँजीको हिसाबले पाँचौं नम्बरमा ६ नम्बर क्षेत्र पर्छ भने छैटौं नम्बरमा ४ नम्बर पर्दछ । ६ नम्बर क्षेत्रमा सुर्खेत, धनगढी, महेन्द्रनगरजस्ता सहरहरू परेको र ४ नम्बरमा ठूलो सहरको रूपमा पोखरामात्र रहेकाले यसो भएको हो । प्राकृतिक स्रोतको हिसाबले हेर्दा भने स्थिति अलि फरक देखिन्छ । खेतियोग्य भूमिलाई मात्र लिइयो भने सबैभन्दा सम्पन्न प्रदेश २ नम्बर हुन आउँछ भने दोस्रोमा ५ नम्बर, तेस्रोमा ६ नम्बर, चौथोमा १ नम्बर, पाँचौंमा ३ नम्बर र छैटौंमा ४ नम्बर पद्रेश आउँछन् ।
अन्य प्राकृतिक साधन र स्रोतलाई हेर्दा छ नम्बर प्रदेश सबैभन्दा बढी देखिन्छ भने त्यसपछि सम्भवत: ४ नम्बर, १ नम्बर, ३ नम्बर, ५ नम्बर र ६ नम्बर पर्दछन् । धार्मिक र सांस्कृतिक साधन र स्रोतको हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा माथि ३ नम्बर, त्यसपछि क्रमश: ५ नम्बर, ६ नम्बर, २ नम्बर र अन्त्यमा ४ नम्बर पर्दछन् । प्राकृतिक सुन्दरताको हिसाबले भने ४ नम्बर सबैभन्दा माथि छ । भौतिक सम्पत्ति अर्थात् यातायातका सुव्यवस्था, शैक्षिक अवस्था, स्वास्थ्य संस्थाहरूको अवस्था, कलकारखानाहरू आदिको आधारमा विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धनी प्रदेश ३ नम्बर देखिन्छ भने दोस्रोमा २ नम्बर, तेस्रोमा ४ नम्बर, ५ नम्बर र १ नम्बर पर्दछन् । यस हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा कमजोर ६ नम्बर प्रदेश पर्दछ । कर्णाली भागको विकटताले गर्दा यसो भएको हो ।
अहिले भएको र भावी सामाजिक पुँजी अर्थात् शान्ति, स्थिरताको सम्भावनाको हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा बढी सम्भावना ४ नम्बर प्रदेशमा देखिन्छ भने त्यसपछि क्रमश: १ नम्बर, ३ नम्बर, ५ नम्बर, ६ नम्बर र २ नम्बरको स्थिति देखिन्छ । आन्तरिक राजस्व उठ्तीको हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा बढी सम्पन्न ३ नम्बर प्रदेश हुनआउँछ भने त्यसपछि क्रमश: २ नम्बर, १ वा ५ नम्बर, त्यसपछि ४ नम्बर र अन्त्यमा ६ नम्बर छन् । आन्तरिक राजस्वको भावी सम्भावनाको हिसाबले हेर्दा भने वर्तमान स्थिति रहिरहेमा ३ नम्बरपछि ४ नम्बर, ५ वा १ नम्बर, ६ नम्बर र अन्त्यमा २ नम्बर पर्नसक्ने देखिन्छ ।
सम्पूर्ण साधन र स्रोत, आकार प्रकार, विकासको सम्भावना आदिलाई एकमुष्ट बनाउँदा भावी दिनमा ३ नम्बर क्षेत्र अगुवा नै रहने, आन्तरिक व्यवस्थापन र सम्पन्नताका हिसाबले ४ नम्बर क्षेत्र अगाडि आउनसक्ने, १ र ५ नम्बर क्षेत्रको पनि धेरै सम्भावना रहेको र ६ नम्बर क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकाठस हुनसकेमा भावी दिन सुन्दर रहेको अवस्था देखिन्छ । २ नम्बर क्षेत्रले भने आफूभित्र रहेको भेदभावलाई न्यूनीकरण गर्ने, त्यहाँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साधन भूमिलाई सामन्तको हातबाट भूमिहीनहरूको हातमा पुर्‍याउने, वर्तमान निरक्षरता र अशिक्षालाई हटाई देशका अन्य सबै क्षेत्रहरूसँग हातेमालो गरेमा सम्पूर्ण क्षेत्र नै सहरको रूपमा विकास भई उन्नत हुनसक्ने देखिन्छ । एकात्मक देश संघीयतामा लैजाँदा आउनसक्ने क्षेत्र–क्षेत्र, जात–जात, समुदाय–समुदाय, धर्म–धर्म र अन्त्यमा मानिस–मानिसको बीचमा द्वन्द्व सिर्जना भएमा भने एउटा क्षेत्रमात्र होइन, सम्पूर्ण देश नै गरिबीको अनन्त चक्रमा झन्भन्दा झन् गाडिँदै जाने पनि सम्भावना छ । आ–आफ्ना ठाउँका अगुवाहरूले यो गम्भीरतालाई ध्यान दिनु उचित हुने देखिन्छ ।

लण्डनका डबलडेकर बसमा नेपालको प्रचार

Uk picलण्डन सहरमा चल्ने डबल डेकर बसमा नेपालको पर्यटन प्रचारका सामाग्री राखिएको छ । नेपाली दूतावास लण्डन र पर्यटन प्रवद्र्धन विभागले उक्त प्रचार सामाग्री राखिएको बताइएको छ । नेपालमा धेरै भन्दा धेरै पर्यटक भित्र्याउने उदेश्यले यो अभियान सुरु गरिएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।
लन्डनका डबल डेकर बसहरुमा गरिएको यो प्रचारले लण्डन बाशीहरु मात्र नभई यहा आउने पर्यटकहरु लाई समेत आकर्षित गर्ने बताइएको छ । ट्राफाल्गर स्क्वायर, केन्जिङटन, लिभरपुल इस्टिट, बन्ड इस्टीट, अक्स्फड इस्टीट जस्ता पर्यटकहरु आगमन हुने शहरका बसमा यो प्रचार देख्न सकिन्छ।11880947_578283228976034_2030906140_n[1]
केही समयअधि मात्र नेपाल एम्बेसिले जोग्राफिकल म्यागजिन फर द टुरिजम प्रमोसन नामको म्यगजिनमा नेपालको पर्यटन प्रबर्द्धन गर्न लेख प्रकाशित गरेको थियो । जस्मा नेपाल र नेपालीहरू को  कला सस्कृतीको बारेमा जानकारी दिइएको थियो। त्यसैगरि नेपालमा गर्न सकिने अनुसन्धान मुलक कार्य, सहसिक यात्रा र अन्य विविध विषयको बारेमा बयान गरिएको थियो।

यस्तो छ संघिय नेपालको प्रदेश चित्रण

राजनीतिक दलका शिर्ष नेताले शनिवार राती हस्त्ताक्षर गरेर सीमांकनसहितको ६ प्रदेशको खाका टुंगो लगाएका छन । यसपछि यी प्रदेशको अवस्थाका वारेमा वहस सुरु भएको छ । ६ प्रदेश मध्ये ४ वटाले उत्तर चीन र दक्षिण भारत दुवैतर्फका अन्तर्रािष्ट्रय सीमा छोएका छन् भने २ प्रदेश दक्षिणतर्फ मात्रै जोडिएका छन् । प्रदेशको सीमा निर्धारण सम्बन्धी थप काम संघीय आयोग मार्फत हुनेछ ।

new-siiiiiiiiiiiii-copy-636x433
विशेष समितिले नवलपरासी, बागलुङ र रुकुम जिल्लालाई मात्र एकभन्दा बढी प्रदेशमा समावेश गरेको छ । बाँकी जिल्ला र धेरैजसो अञ्चल एकै प्रदेशमा छन् । प्रदेश नं. १ मा पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरीसहित मेची र कोसी अञ्चलका सबै जिल्ला, सगरमाथा अञ्चलका सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुंगा, उदयपुरसहितको प्रदेश प्रस्तावित छ । प्रदेश नं.२ मा सप्तरीदेखि पर्सासम्मका ८ जिल्ला समेट्ने मधेस प्रदेशको सीमा दक्षिणतर्फ मात्र जोडिन्छ । प्रदेश नं. ३ राजधानी क्षेत्रमा वागमतीका सबै, नारायणीका मकवानपुर र चितवन तथा जनकपुर अञ्चलका सिन्धुली, दोलखा र रामेछाप जिल्ला समेट्ने प्रदेश बन्नेछ । प्रदेश नं. ४ गण्डकी र धौलागिरी अञ्चल मिलाएर निर्माण हुने पश्चिम प्रदेशलाई दक्षिण सीमासँग जोड्न गरी नवलपरासीको बर्दघाट सुस्तापूर्वको भाग एकीकृत गरिएको छ । प्रदेश नं. ५ नवलपरासीको पश्चिमी भागदेखि बर्दियासम्म समेट्ने प्रदेशमा लुम्बिनी र राप्तीका सबै पहाडी जिल्ला पर्छन् । यसले दक्षिण सीमा मात्रै छुन्छ ।
प्रदेश नंं. ६ सेती, महाकाली र कर्णालीका अतिरिक्त भेरीका सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोट जिल्ला समेटिने सुदुरपश्चिम प्रदेश भौगोलिक रूपमा सबैभन्दा ठूलो छ । यसमा रुकुमको पश्चिम क्षेत्र सुदुरपश्चिम र पूर्वी भाग लुम्बिनीतर्फ राखिएको छ भने बागलुङको पुर्वीभाग गण्डकी धौलागिरीतर्फ र पश्चिम भाग लुम्बिनीतर्फ जोडिएको छ । प्रस्तावित ६ प्रदेशको सीमा परिमार्जन गर्न‘पर्ने अडान राखेका फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले संविधान निर्माणको प्रक्रियामा बाधा नगर्न फरक मतसहित हस्ताक्षर गरेको वताएका छन् । उनले थारू बहुल पश्चिमको कैलाली सुदुरपश्चिमको पहाडी प्रदेशमा नगाभ्न र पूर्वको सप्तरीलाई झापा, मोरङ, सुनसरीबाट अलग नगर्न अन्तिम समयसम्म जोड गरेका थिए । सप्तरीलाई पूर्वमा जोड्ने र कैलाली, कञ्चनपुरसहितको प्रदेशमा दाङदेखि बाँके र बर्दियालाई जोडेर एकै प्रदेश बनाउने उनको प्रस्तावमा कांग्रेस–एमाले सकारात्मक भए पनि एमाओवादीले नमानेको वताइएको छ । क्षेत्रफलका आधारमा प्रदेश नं. ६ सवैभन्दा ठूलो छ । यसले मुलुकको ३२ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । देशको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ बर्ग किमीमा ४८ हजार ५ सय १२ बर्ग किमी यही प्रदेशले ओगटेको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा यो झण्डै दोब्बर रहेको छ । प्रदेश नं. २ उधोगमा समपन्न देखिएको छ । यो प्रदेशमा ८ सय १२ उधोग भएको तथ्यांक छ । सवैभन्दा कम क्षेत्रफल ९ हजार ६ सय ६१ क्षेत्रफल भएको यो प्रदेशमा ५४ लाख ४ हजार १ सय जनसंख्या छ । राजधानी रहेको तेस्रो प्रदेश सवैभन्दा बढि समपन्न मानिन्छ । यसमा ९ सय ७९ वटा उधोग छन । ३८ वटा जलविधुत छन । यसको क्षेत्रफल २० हजार ६ सय १२ बर्ग किमी छ ।
पहिला,े चौथो र पाँचौ प्रदेश समान जस्ता देखिन्छन । पहिलो प्रदेशको क्षेत्रफल २५ हजार ९ सय ५ बर्ग किमी र जनसंख्या ४५ लाख ३४ हजार ९ सय छ  । चौथो प्रदेशको क्षेत्रफल २० हजार ६ सय १२ बर्ग किमी छ । यो प्रदेश सवैभन्दा कम जनसंख्या भएको प्रदेश हो । यसको जनसंख्या २२ लाख ७९ हजार ६ सय १ छ । यस क्षेत्रमा ३ सय ८७ उधोग र २९ वटा जलविधुत छन । पाँचौ प्रदेशको जनसंख्या ४९ लाख १६ हजार ९ सय छ । यसको क्षेत्रफल २२ हजार १ सय ९२ बर्ग किमी छ । यसमा ८ सय ८४ वटा उधोग छन ।
प्रदेश संख्या र प्रदेशका जिल्ला, जनसंख्या, क्षेत्रफल र चर्चित नेताहरुको नामः pp

नवलपुरलाई प्रदेश ४ मा राखिएपछि र्‍याली

नवलपुरलाई प्रदेश ४ मा राखिएपछि र्‍याली
नवलपरासी । साउनसंघिय सिमाङ्कन पछि दिपावली मनाएका नवलपुर बासीले आईतबार बृहत सद्भाव र्‍याली निकालेका छन् । नवलपरासीको नवलपुर क्षेत्रलाई प्रदेश ४ मा राखिएपछि हर्सिंत भएका स्थानीयले आईतबार नवलपुर क्षेत्रको गैंडाकोट, रजहर, दलदले, कावासोती, चोरमारा, दुम्किबास लगाएतका स्थानमा बृहत सद्भाव र्‍याली निकालेका हुन् ।
यसक्षेत्रका नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघ, देवचुली उद्योग वाणिज्य संघ र गैंडाकोट उद्योग वाणिज्य संघको आह्वानमा निकालिएको ¥यालीमा स्थानीय राजनितिक दलका प्रतिनिधि, बिभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायि, स्थानीय सर्वसाधरणको उल्लेखनिय उपस्थिति थियो । र्‍यालीमा सहभागीहरुले नवलपरासी जिल्लाको नवलपुर क्षेत्रलाई प्रदेश ४ मा राख्नु स्वागत योग्य भएको धारणा राखेका थिए ।
प्रशासनिक र भौगलिक कारणले नवलपरासी जिल्लाको नवलपुर क्षेत्रलाई बिभाजन गर्न आवश्यक रहेको माग गर्दै आएका यहांका स्थानीय नवलपुर क्षेत्र प्रदेश ४ मा राखिएपछि निकै खुशि छन् । त्यस्तै नवलपूर उद्योग वाणिज्य संघले कावासोतीमा निकालेको सद्भाव र्यालीकावसोती गगर परिक्रमा गरेको छ भने देवचुलि नगरपालीका देवचुलिले पनि नवलपरासीको दलदलमा सद्भाभ र्‍याली निकालेका थिए ।
संघिय सिमाङ्कनको बिरोधमा जिल्लाको परासी खण्डमा भइरहेको प्रर्दशन अराजक र अनियन्त्रित बन्दै गएपछि नवलपुर बासीले बृहत सद्भाव र्‍याली निकालेका हुन् । उनिहरुले संघिय सिमाङ्कनको बिरोध गरिरहेका बिभिन्न समुदायहरुलाई समेत समाजिक सद्भाव कायम गर्न आग्रह गरेका छन् । जिल्ला टुक्रदा नवलपुर बासी खुशि भएको बेला अरु ठाउँकाले बिरोध गर्नुको कुनै औचित्य नभएको नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश पौडेलले वताए ।
बिभिन्न स्थानमा निकालिएका सद्भाव ¥यालीले सो क्षेत्रको बजार परिक्रमा गरेको थियो । नवलपरासी जिल्लाको दाउन्नेपूर्व २७ गाविस र ३ नगरपालिकालाई प्रदेश चारमा राखिएका छन ।

६ प्रदेश : कति सबल, कति सक्षम ? (तथ्यांक सहित)

नयाँ प्रदेशहरुको विश्लेषणात्मक अध्ययन:
लामो रस्साकस्सीपछि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य दलहरु कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले समझदारी गरेर ६ प्रदेशको संघीय संरचनाको प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । यद्यपि साउन २२ गते सार्वजनिक भएको उक्त प्रदेशको सीमांकनलाई लिएर असन्तोष बढ्दै गएकाले त्यो फेरबदल हुन सक्ने सम्भावना बढिरहेको छ ।
डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ
डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ
नेपाली सञ्चार माध्यमहरुमा प्रकाशित प्रस्तावित संघीय नेपालको नक्सालाई आधार मानेर विभिन्न राष्ट्रिय-अर्न्तराष्ट्रिय स्रोतहरुबाट संकलन गरिएको तथ्यांकका आधारमा प्रस्तावित ६ प्रदेशहरुमा प्राकृतिक र आर्थिक स्रोत र साधनको उपलब्धता र उपयोगको अवस्थाका बारेमा तुलनात्मक अध्ययन गर्नु यो लेखको उद्देश्य हुनेछ ।
यस लेखमा प्रस्तावित प्रदेशहरुको भूगोल, जनसंख्या, भूउपयोग, सडकमार्ग, जलविद्युत आयोजना, देशको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा योगदान गर्ने विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रहरु, पर्यटकीय गन्तव्य, शैक्षिक संस्थाहरुको अवस्थिति र मानव स्वास्थ्यको अवस्थाहरुका बारेमा चर्चा गर्ने कोशिस गरिएको छ ।
जनसंख्या र भूगोल
नेपालको पछिल्लो जनगणनाको तथ्यांक हेर्दा, जनसंख्याको हिसाबले सवैभन्दा धेरै मानिसहरु प्रदेश ३ मा बसोवास गरिरहेका छन्, जसको जनसंख्या करिव ५५ लाख २९ हजार छ, जुन नेपालको कुल जनसंख्याको २१ प्रतिशत हुन आँउछ । यद्यपि क्षेत्रफलको हिसावले यो प्रदेशले नेपालको मात्र १४ प्रतिशत (२०,२९६ वर्ग किलोमिटर) भूभाग ओगटेको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश नं २ मा करिव ५४ लाख मानिसहरु बसोबास गरिरहेका छन्, जुन नेपालको कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत हो । तर क्षेत्रफलको हिसावले यो प्रदेश सबैभन्दा सानो प्रदेश हो, जसको क्षेत्रफल ९,८१९ वर्ग किलोमिटर अर्थात नेपालको कुल भूभागको ७ प्रतिशत मात्रै छ ।
क्षेत्रफलको हिसावले सबैभन्दा ठूलो प्रदेश ६ ले नेपालको ३३ प्रतिशत भूभाग अर्थात ४८,३३२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ,जहाँ ३८ लाख (१४ प्रतिशत) मानिसहरुको बसोबास छ ।
भूगोल र जनसंख्याको करिव मिल्दो अनुपात प्रदेश नं १ र ५ मा देख्न सकिन्छ । उक्त प्रदेशहरुले कुल भूभागको क्रमश १८ प्रतिशत (२६,१९३वर्ग किलोमिटर) र १५ प्रतिशत (२२२८२ वर्ग किलोमिटर) भूभाग ओगटेका छन् ।
प्रदेश नं १ मा १७ प्रतिशत (४५ लाख जनसंख्या) र प्रदेश नं ५ मा १८ प्रतिशत (४८ लाख जनसंख्या) मानिसहरुको बसोवास छ ।
प्रदेश ४ ले क्षेत्रफलमा १४ प्रतिशत भूभाग (२१,१०२ वर्ग किलोमिटर) ओगटेता पनि यहाँको जनसंख्या सबैभन्दा न्यून अर्थात २४ लाख मात्रै छ, जुन नेपालको कुल जनसंख्याको ९ प्रतिशत मात्रै हो ।
प्रदेशगत जनघनत्वको अवस्थालाई ग्लोबल पपुलेसन प्रोजेक्ट, ल्याण्ड स्कान २०१३ ले सार्वजनिक गरेको नक्सामा हेर्नुस् ।
Pradesh New
जनसंख्याको उमेरअनुसार नेपालमा ३३ प्रतिशत जनसंख्या १५ वर्ष भन्दा मुनिका र ५७ प्रतिशत जनसंख्या १५ देखि ५९ साठी वर्षको छ ।
युवा जनसंख्या अर्थात १५ देखि २४ वर्ष उमेर समुहका मानिसहरुको संख्या प्रदेश ३ धेरै छ, जसमा १२ लाख २५ हजार युवा वसोवास गर्छन् भने सबैभन्दा कम युवाको संख्या प्रदेश ४ (४ लाख ८८ हजार) मा छ, जुन कुल युवा संख्याको ९ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ ।
नेपालको उक्त उमेर समुहका कुल युवा संख्याको १९, १८, १७ र १४ प्रतिशत क्रमश प्रदेश ५, २, १ र ६ मा बसोबास गर्दछन् ।
भूउपयोगको अवस्था
प्रदेशको आर्थिक विकासका लागिमात्रै होइन, वातावरण संरक्षणका लागि पनि त्यहाँको जमिनको बनोट, उत्पादकत्व, क्षमता र भौगोलिक विषेशता आदिका बारेमा थाहा हुन जरुरी हुन्छ । भूउपयोगको नक्साले कुन क्षेत्रमा के र कसरी भूमिको प्रयोग भइरहेको छ भन्ने जानकारी दिन्छ ।
नेपालको भूउपयोगको अध्यावधिक तथ्यांक सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध छैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ०७१ साल असारमा प्रकाशित गरेको नेपालको वातावरणीय तथ्यांक (इन्भाइरोमेन्टल स्टाटिस्टीक्स अफ नेपाल) मा जिल्लागत भूउपयोगको अवस्था दिइएको भएता पनि त्यसमा १४ वर्ष पुरानो अर्थात सन् २००१ संकलित भूउपयोगको तथ्यांक प्रयोग भएकाले यस विश्लेषणमा अध्यावधिक भूउपयोगको तथ्यांकलाई प्रयोग गर्ने कोशिस गरिएको छ ।
खाली पर्ति जग्गाको वितरणमा पनि प्रदेश ६ नै धेरै अगाडि देखिन्छ । नेपालको कुल २,९४० वर्ग किलोमीटर पर्ति जग्गा क्षेत्रमध्ये ५४ प्रतिशत भाग प्रदेश ६ मा पर्दछ ।
विश्व खाद्य तथा कृषि संगठन (फुड एण्ड एग्रीकल्चर अर्गनाइजेसन) ले सन् २०१४ मा प्रकाशित गरेको विश्वको भूउपयोगको पछिल्लो तथ्यांकलाई प्रयोग गरेर विभिन्न प्रदेशमा वर्तमान भूउपयोगको अवस्थालाई भौगोर्भिक सूचना प्रणालीको सफ्टवेयर (आर्क जीआइएस) प्रयोग गरी केलाइएको छ ।
यस विश्लेषणमा प्रयोग गरिएको विश्वको भूउपयोग नक्शा भूउपग्रहले खिचिएका तस्वीरहरुबाट तयार पारिएको र त्यसको सानो इकाई (रिजोलुसन) करिव एक वर्ग किलोमिटर जति भएकाले यसमा केही अनिश्चिताहरु पक्कै छन् (जस्तो साना मानव निर्मित संरचनाहरु यसमा देखिँदैनन्) तथापि यसलाई हालसम्म उपलब्ध सबैभन्दा उच्च गुणस्तरको विश्वको भूउपयोगको नक्शा मानिन्छ ।
उक्त नक्शाअनुसार नेपालमा २२१ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र मानव निर्मित संरचनाले ओगटेको छ । जसमध्ये ८६ प्रतिशत मानव निर्मित कृत्रिम संरचनाहरु प्रदेश ३ मा परेका छन् । प्रदेश २ र प्रदेश ६ मा त्यस्ता संरचनाहरु नक्सामा देखिएका छैनन् ।
सोही नक्साअनुसार नेपालमा कुल ४२,८१४ वर्ग किलोमीटर कृषि क्षेत्र छ । उक्त कृषि क्षेत्रको सबैभन्दा धेरै अर्थात २२ प्रतिशत भूभाग प्रदेश नं १ मा परेको छ भने कृषि क्षेत्र धेरै पर्ने प्रदेशमा दोश्रो नम्बरमा प्रदेश ५ परेको छ, जसमा नेपालको कुल कृषि क्षेत्रको २१ प्रतिशत भूभाग पर्दछ ।
कृषि क्षेत्रको वितरणको हिसाबले प्रदेश नम्वर ४ मा सबैभन्दा कम अर्थात नेपालको कुल कृषि क्षेत्रको ९ प्रतिशत भूभाग मात्र पर्दछ ।
त्यसैगरी नेपालमा ८,४३७ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र घाँसे मैदान वा चरन क्षेत्रले ओगटेको छ । घाँसे मैदानको सबैभन्दा धेरै भूभाग प्रदेश नम्वर ६ मा पर्दछ । नेपालको कुल चरन क्षेत्रको ४९ प्रतिशत भूभाग यो प्रदेशमा परेको छ भने सबैभन्दा कम ४१ वर्ग किलोमिटर प्रदेश नं २ मा परेको छ ।
नेपालको ६४,२७३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र वनले ओगटेको छ । वन क्षेत्रको तुलना गर्दा प्रदेश ६ मा सबैभन्दा धेरै अर्थात कुल वन क्षेत्रको ३५ प्रतिशत यस प्रदेशमा पर्दछ भने प्रदेश ५ मा १८ र प्रदेश ३ मा १७ प्रतिशत वन क्षेत्र पर्दछ । प्रदेश २ मा नेपालको कुल वन क्षेत्रको ५ प्रतिशत अर्थात ३,००८ वर्ग किलोमिटर मात्रै वन क्षेत्र परेको छ ।
खाली पर्ति जग्गाको वितरणमा पनि प्रदेश ६ नै धेरै अगाडि देखिन्छ । नेपालको कुल २,९४० वर्ग किलोमीटर पर्ति जग्गा क्षेत्रमध्ये ५४ प्रतिशत भाग प्रदेश ६ मा पर्दछ । बुट्यान क्षेत्रको हिसाव गर्दा नेपालको १९,८५१ वर्ग किलोमिटर बुट्यान क्षेत्रले ढाकेको छ, जसमध्ये ४६ प्रतिशत बुट्यान क्षेत्र प्रदेश नम्वर ६ मा परेको छ ।
बुट्यानको वितरणमा पनि सबैभन्दा कम क्षेत्र प्रदेश २ मा पर्दछ जसमा १२४ वर्ग किलोमिटर मात्रै बुट्यान क्षेत्र परेको छ ।
नेपालको कुल ९,४६१ वर्ग किलोमीटर हिँउ वा हिमनदीले ओगटेको क्षेत्रमध्ये सवैभन्दा धेरै भूभाग प्रदेश ४ मा पर्दछ । यस प्रदेशमा नेपालको कुल हिँउ वा हिमनदीले ओगटेको क्षेत्रको ४० प्रतिशत भूभाग परेको छ भने प्रदेश २ र ५ मा हिउँले ओगटेको क्षेत्र छैनन् । प्रदेश ६ मा ३७ प्रतिशत भाग हिँउले ओगटेको क्षेत्र छ ।
जल क्षेत्रको हिसाव गर्दा नेपालको कुल जल क्षेत्र १८६ वर्ग किलोमिटरको ३६ प्रतिशत भूभाग प्रदेश ५ मा परेको छ । त्यसैगरी प्रदेश नं १ मा २० प्रतिशत र प्रदेश  ४ मा १५ प्रतिशत जलक्षेत्र पर्दछ ।
प्रस्तावित प्रदेशहरुका भूउपयोगको अवस्था
6-Pradesh-land-use
प्रस्तावित प्रदेशमा भू उपयोगको अवस्था (क्षेत्रफल वर्ग किलोमिटरमा)
भूउपयोगको किसिमप्रदेश १प्रदेश २प्रदेश ३प्रदेश ४प्रदेश ५प्रदेश ६
कृतिम संरचना१८८१५
कृषि क्षेत्र   ९५२१६२११६०४७४०१५९०३२७९८७
घाँसे मैदान वा चरन क्षेत्र   १३३९४१९४०१६८६२९१४१४०
वन क्षेत्र    ९४५२३००८१०६६८७०६७११३६६२२७१२
झाडी बट्यान क्षेत्र  ३४६११२४१३९९४२६११४६९९१३८
खाली पर्ति जग्गा    ३७०२७०२८८३४३९३१५७५
हिउँले ढाकेको क्षेत्र  १६२९६१३३७४८१४३४५७
पानीले ढाकेको क्षेत्र  ३६२०१७२८६७१८
तथ्यांक स्रोतः विश्व खाद्य तथा कृषि संगठन, २०१४
सडक सञ्जाल
प्रदेश नं २ र प्रदेश ४ सडक सञ्जालको हिसाबले सबैभन्दा कमजोर प्रदेश देखिन्छन् ।
सडकलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्ड र विकासका अन्य पूर्वाधार निर्माणको जग मानिन्छ । सडक विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा सडक सञ्जालको लम्वाई १२,५९० किलोमिटर पुगेको छ, जसमध्ये कच्ची सडक ४,३९५ किलोमिटर, ग्राभेल सडक १,७३५ किलोमिटर र कालोपत्रे सडक ६,४६० किलोमिटर छ ।
सोही तथ्यांक अनुसार, नेपालमा अहिले करिव २५८ किमी सडक निर्माणाधीन छ भने १,७८८ किलोमिटर सडक बन्ने योजना बनिसकेको छ । सडक सञ्जालको लम्वाइको हिसावले प्रदेश ५ मा सबैभन्दा लामो सडक संरचना परेको छ । प्रदेश ५ मा सडक लम्वाइ २,६९० किलोमिटर छ । तर, त्यहाँ १,४५९ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे छ ।
राजधानी काठमाडौं परेर पनि प्रदेश नं ३ सडक सञ्जालको हिसावले तेस्रो नम्बरमा आउँछ । जसमा २,३८० किलोमिटर सडक अर्थात कुल नेपालको १९ प्रतिशत सडक सञ्जाल परेको छ । यद्यपि यो प्रदेशमा कालोपत्रे सडक नेपालमै सबैभन्दा लामो अर्थात १,५१२ किलोमिटर छ ।
सडक सञ्जालको लम्बाइको हिसावले प्रदेश ६ दोस्रो नम्बरमा परेता पनि यस प्रदेशको अधिकांश सडक कच्ची सडक हो । यहाँको २,४७२ किमी सडकमध्ये आधा जति सडक कच्ची छ ।
प्रदेश नं २ र प्रदेश ४ सडक सञ्जालको हिसाबले सबैभन्दा कमजोर प्रदेश देखिन्छन् । प्रदेश २ मा करिव १,३५४ किलोमिटर मात्रै सडक छ भने प्रदेश ४ मा करिव १,४२९ किलोमिटर । दुबै प्रदेशमा नेपालको कुल सडक सञ्जालको करिव ११ प्रतिशत मात्रै सडक खण्ड परेको छ । जबकि प्रदेश ५ मा २१ प्रतिशत, प्रदेश ६ मा २० प्रतिशत, प्रदेश ३ मा १९ प्रतिशत र प्रदेश १ मा १८ प्रतिशत सडक परेको छ ।
बन्दै गरेको सडक भने प्रदेश ६ मा धेरै छ । नेपालमा बन्दै गरेको सडकको ७० प्रतिशत उक्त प्रदेशमा परेको छ भने प्रस्तावित सडकको ३७ प्रतिशत अर्थात ६६४ किलोमिटर सडक खण्ड उक्त प्रदेशमा परेको छ । प्रदेश ३ मा पनि ३७२ किलोमिटर सडक निर्माण प्रस्तावित छ ।
6-Pradesh-sadak-Sanjalजलविद्युत
प्रदेश २ विद्युत उत्पादनको हिसाबले सवैभन्दा कमजोर देखिन्छ, जसमा एउटा पनि जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा छैनन् भने सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमति लिएका आयोजनाहरु पनि छैनन् ।
सडकजस्तै विकासका लागि अत्यावश्यक वस्तु हो बिजुली । बिजुली उत्पादनका अन्य स्रोतहरु भएता पनि नेपालमा यसको मुख्य स्रोत भनेको जलविद्युत नै हो । नेपाल सरकारको उर्जा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा ४३ वटा जलविद्युत उत्पादन केन्द्र सञ्चालित छन्, जसवाट ७१८ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ ।
अहिले सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरुको प्रादेशिक वितरण हेर्दा प्रदेश नं ३ सबैभन्दा अगाडि देखिन्छ । जसमा हाल ३२५ मेगाबाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ ।
तर, उर्जा मन्त्रालयबाट सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेका विद्युत आयोजनाहरु समेत जोड्ने हो भने सबैभन्दा धेरै क्षमता प्रदेश ४ मा देखिन्छ । जसमा २,६१८ मेगावाट क्षमताका विभिन्न १२९ वटा विद्युत उत्पादन आयोजनाहरुले अनुमति पाएका छन् ।
6-Pradesh-Hydro
प्रदेश ४ मा हाल १९० मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ भने २,२१६ मेगावाट बरावरका आयोजनाले उत्पादन र २१२ मेगावाट बराबरका आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमति लिएको देखिन्छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका, सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमति पाएका जलविद्युत आयोजनाको अवस्था हेर्दा प्रदेश १ र ६ उस्तै देखिन्छन्, जसमा क्रमशः १,४२२ मेगावाट १,२३४ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु परेका छन् । यद्यपि प्रदेश ६ मा कुनै पनि विद्युत आयोजनाहरु हाल सञ्चालनमा आएका छैनन् ।
Hydro on 6 pradesh
प्रदेश ५ मा १८४ मेगावाटको आयोजना सञ्चालनमा रहेतापनि भविष्यमा कम जलविद्युत आयोजना बन्ने देखिन्छ । जसमा १२ मेगावाटका ३ वटा आयोजनाले उत्पादन अनुमति र ३०५ मेगावाट वरावरका ७ आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमति पाएका छन् ।
प्रदेश २ विद्युत उत्पादनको हिसाबले सवैभन्दा कमजोर देखिन्छ, जसमा एउटा पनि जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा छैनन् भने सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमति लिएका आयोजनाहरु पनि छैनन् ।
आर्थिक क्षेत्रहरुको अवस्था
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरुले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा दिने योगदानहरु समेटेर सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकको पछिल्लो जिल्लागत विवरण सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध छैन । सायद त्यसै कारण हुनसक्छ, यूएनडीपीले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो नेपालको मानव विकास सूचकांक २०१४ मा समेत तथ्यांक विभागको ०६७/६८ सालको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक प्र्रयोग गरिएको छ । यस विश्लेषणमा नेपालको मानव विकास सूचांक २०१४ मा समावेश भएको तथ्यांक प्रयोग गरेर विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरुको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान र त्यसको प्रदेशिक वितरण दिइएको छ ।
कृषि क्षेत्र अन्र्तगत नेपालका कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै योगदान गर्नेमा प्रदेश १ पर्दछ, जसले २३ प्रतिशत क्षेत्रगत योगदान दिन्छ
राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकमा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रहरुलाई १५ क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ, जसमा कृषि तथा वन, मत्स्यपालन, खानी तथा उत्खनन्, उद्योग, विद्युत, ग्यास तथा पानी, निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, यातायात सञ्चार तथा भण्डारण, वित्तीय मध्यस्थता, रियल स्टेट तथा व्यवसायिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवा पर्दछन् ।
क्षेत्रगत रुपमा नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै कृषि क्षेत्रको योगदान छ, जसले करिव ३७ प्रतिशत योगदान दिन्छ भने थोक तथा खुद्रा व्यापारले दोश्रो ठूलो (१४ प्रतिशत)योगदान गर्छ ।
यातायात सञ्चार तथा भण्डारण र रियल स्टेट तथा व्यवसायिक सेवाले क्रमशः ८ प्रतिशत र निर्माण क्षेत्र र उद्योग क्षेत्रले क्रमशः ७ र ६ प्रतिशत योगदान कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा गर्दछन् ।
कृषि क्षेत्र अन्र्तगत नेपालका कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै योगदान गर्नेमा प्रदेश १ पर्दछ, जसले २३ प्रतिशत क्षेत्रगत योगदान दिन्छ भने प्रदेश ५ ले कुल कृषि क्षेत्रको २० प्रतिशत योगदान दिन्छ । अन्य क्षेत्रमा कमजोर भएता पनि प्रदेश २ ले कुल कृषि क्षेत्रको १८ प्रतिशत योगदान दिन्छ ।
कृषिमा क्षेत्रगत योगदानको हिसाबले सबैभन्दा कमजोर प्रदेश ४ देखिएको छ जसको योगदान कुल कृषि क्षेत्रको ११ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ ।
मत्स्यपालनमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने प्रदेश २ (५५ प्रतिशत) छ भने त्यसपछि प्रदेश ५ (२४ प्रतिशत) आउँछ ।
खानी तथा उत्खननमा सबैभन्दा अगाडि प्रदेश ३ देखिन्छ, जसले ४१ प्रतिशत योगदान दिन्छ । उद्योग मार्फत देशको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा योगदान गर्नेमा सबैभन्दा अगाडि प्रदेश २ आउँछ जसले ३४ प्रतिशत योगदान गरेको छ भने प्रदेश ६ को यस क्षेत्र मार्फत देशको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा ४ प्रतिशत मात्रै योगदान छ ।
विद्युत, ग्यास तथा पानीमा प्रदेश नं ३ ले सबैभन्दा धेरै ३४ प्रतिशत योगदान दिन्छ भने प्रदेश ६ सबैभन्दा कम योगदान दिने प्रदेशमा पर्दछ । त्यसपछि औद्योगिक क्षेत्रहरु निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, यातायात सञ्चार तथा भण्डारण, वित्तीय मध्यस्थता, रियल स्टेट तथा व्यवसायिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवामा सवैभन्दा धेरै योगदान दिने प्रदेश नं ३ पर्दछ ।
त्यसपछि उक्त क्षेत्रहरुमा योगदानको हिसावले प्रदेश नं १ र ५ आउँछन् । सोहि क्षेत्रहरुमा योगदानको हिसावले प्रदेश २ ठिकै भएता पनि प्रदेश ४ र प्रदेश ६ भने सबैभन्दा कम योगदान दिने प्रदेशमा पर्दछन् ।
विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रहरुको नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा योगदान टेवलमा दिइएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रहरुको योगदान (रकम १० लाखमा रुपैयाँमा)
औद्योगिक क्षेत्रप्रदेश १प्रदेश २प्रदेश ३प्रदेश ४प्रदेश ५प्रदेश ६
कृषि तथा वन१०७०३४८३५०७७६३२७४९९१२९३३६५६३१२१
मत्स्यपालन६३८२६९०१२५१३३११४६१४३
खानी तथा उत्खनन९७०८७९२८४४५२६८३५९०१
उद्योग१४२९९२७२८११९७४४७२१९८९७०३०१५
विद्युत ग्यास तथा पानी२८८०२८४४५३८६१५६२२६६९६५४
निर्माण१४१९०१५२४०३१८५७८०९१११९०२८०७८
थोक तथा खुद्रा व्यापार२८७७८३१९१९५९२०७१३८४०२८३४९१७२१२
होटल तथा रेष्टुरेन्ट३१०४३४९०७३५४२३०४३०४४१७६३
यातायात सञ्चार तथा भण्डारण१४७१११२५००५३४७११०३९४१०८८१३८७७
वित्तीय मध्यस्थता६०७५३८७३२६६६०४२७०६६३८२५९२
रियल स्टेट तथा व्यवसायिक सेवा१६७८५१३२००४२३१०९३७९१५७५९८८०२
सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा३४१६२३०९१०४८१२२०६२९८४३४३३
शिक्षा६५६९५६७२३४३९२७६७५८३३२५०९८
स्वास्थ२८२८२५०२५०६३१८०२२८३०२०६०
अन्य सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवा२०२६१३१९३८५१०१२३२२११०१७४७
स्रोतः मानव विकास सुचकांक २०१४ युएनडीपी
पर्यटन
नेपाल आउने पर्यटकहरु भनेका धेरैजसो घुम्न आउने, पदयात्राका लागि आउने, पर्यावरणीय पर्यटनका लागि निकुन्जहरुमा जाने र पशुपति र लुम्विनी जस्ता क्षेत्रहरु भ्रमण गर्ने धार्मिक पर्यटकहरु हुन् ।
संसारको उच्च हिमशिखर सगरमाथा र तेस्रो उच्च हिमशिखर कञ्चनजंघा प्रदेश नं १ मा पर्दछन्
पर्यटन गन्तव्यको हिसाबले सबैभन्दा अगाडि प्रदेश नं ३ आउँछ । यहाँ चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज, शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुन्ज, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुन्ज र गौरी शंकर संरक्षण क्षेत्र पर्दछन् । गौरी शंकर, लाङटाङ र जुगल हिमाल श्रृंखला, गोसाइँकुण्ड ताल तथा पर्यटकको र्‍याफि्टिङका लागि चर्चित भोटेकोशी र त्रिशुली नदी पनि यहाँ छन् ।
प्राचीन र पुरातात्विक संरचनाहरुमा विश्व सम्पदा सुचीमा समावेश भएका काठमाडौं दरबार स्क्वायर, पाटन दरबार क्षेत्र, भक्तपुर दरबार क्षेत्र, चाँगुनारायण, स्वयंभुनाथ, बौद्ध र पशुपतिनाथ मन्दिर यसै प्रदेशमा छन् ।
देशको एकमात्रै अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल यसै प्रदेशमा भएकाले आकाशबाट आउने पर्यटकहरुको पहिलो गन्तव्य यही प्रदेश हुनेछ ।
संसारको उच्च हिमशिखर सगरमाथा र तेस्रो उच्च हिमशिखर कञ्चनजंघा प्रदेश नं १ मा पर्दछन् । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुन्ज र कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र, मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुन्जका साथै गुराँसका लागि प्रशिद्ध तीनजुरे मिल्केडाँडा लगायत भेडेटार, अरुण उपत्यका प्रदेश नं १ का आकर्षण हुन् । धार्मिक पर्यटकका लागि पाथीभरा, हलेसी, बराहक्षेत्र, लारुम्बा यसै प्रदेशमा पर्दछन् ।
चराका लागि प्रसिद्ध कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षदेखि अर्ना पाइने पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष प्रदेश २ मा पर्दछ । छिन्नमस्ता क्षेत्र र धनुषाधाम यस प्रदेशको अर्को आर्कषक पर्यटकीय गन्तव्य हो ।
चार नम्बर प्रदेशमा पदयात्राका लागि विश्वमै नाम कमाएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रदेखि मनास्लु संरक्षण क्षेत्र र शिकारका लागि प्रशिद्ध ढोरपाटन शिकार आरक्ष र चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज पर्दछन् । पोखराका तालहरु, गोरखा दरवार, कागवेनी, मुक्तिनाथ यस प्रदेशका अन्य प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हुन् ।
बाघका लागि नाम कमाएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज र वाँके राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत लुम्विनी, तानसेन, रानीमहल, स्वर्गद्वारी, वागेस्वरी ५ नम्बर प्रदेशका पर्यटकिय आर्कषण हुन् ।
दुरीको हिसावले टाढा भएता पनि प्रदेश नं ६ मा शे फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, रारा राष्ट्रिय निकुन्ज, खप्तड राष्ट्रिय निकुन्ज, शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष र अपिनम्पा संरक्षण क्षेत्र जस्ता पर्यटकीय गन्तव्य पर्दछन् ।  बढिमालिका, बुलबुले ताल यहाँका थप आर्कषण हुन् ।
प्रदेशहरुमा पर्यटकीय गन्तव्यहरु भएता पनि पर्यटकको आगमन भने केही क्षेत्रहरुमा मात्रै सीमित देखिन्छ, जुन कुराको पुष्टि ०६९/७० सालमा विभिन्न संरक्षण क्षेत्र घुम्न आएका पर्यटकहरुको संख्या हेर्ने हो भने -तल टेबलमा दिइएको) थाहा पाउन सकिन्छ ।
आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा पर्यटकहरुले भ्रमण गरेको संरक्षण क्षेत्र अन्य गन्तव्यको विवरण
गन्तव्य वा संरक्षण क्षेत्रपर्यटक संख्याप्रदेश
सगरमाथा राष्ट्रिय निकुन्ज३६७५०
कंचनजंघा संरक्षण क्षेत्र६०६
मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुन्जका१५२३
कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष४४४६१, २
पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष१९२२, ३
चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज१५३७४९२, ३, ४
शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुन्ज१६५९०४
गौरी शंकर संरक्षण क्षेत्र११०४
लाङटाङ राष्ट्रिय निकुन्ज१३३७०
मनास्लु संरक्षण क्षेत्र४२०२
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र११३२१३
ढोरपाटन शिकार आरक्ष८८४, ५
बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज१२९७४५, ६
बाँके राष्ट्रिय निकुन्ज
लुम्विनी१२५४९६
शे फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुन्ज६२०
रारा राष्ट्रिय निकुन्ज१६४
खप्तड राष्ट्रिय निकुन्ज१९
शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष४७१
अपिनम्पा संरक्षण क्षेत्र
स्रोतः संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
शैक्षिक पूर्वाधार र साक्षरता
शिक्षा मन्त्रालयले सन् २०११ मा प्रकाशित गरेको विद्यालयस्तरको शिक्षा सम्वन्धी तथ्यांकका आधारमा हेर्दा विद्यालय शिक्षाको पूर्वाधारका हिसाबले प्रदेश ३ सबैभन्दा सबल देखिन्छ । यस प्रदेशमा युनिटको हिसावले ७,३७७ वटा विद्यालयहरु छन् । जसमा ८९६ वटा उच्च माध्यामिक तह, २३८६ माध्यामिक तह ३६१३ निम्न माध्यामिक तह र ७२०५ वटा प्राथमिक तहका शैक्षिक संस्था छन् ।
विद्यालयहरुको संख्याको हिसाबले प्रदेश १ दोस्रोमा (६४३० विद्यालय) पर्छ भने प्रदेश नं ६ तेस्रोमा (६०७१ विद्यालय) पर्छ । त्यस्तै प्रदेश ५ चौथोमा (५९३५ विद्यालय), प्रदेश ४ पाँचौंमा (४७४१ विद्यालय) र प्रदेश २ छैटौंमा (३८०१ विद्यालय) पर्दछन् । विभिन्न तहको पढाइ हुने विद्यालयको विवरण ग्राफमा दिइएको छ ।
6-Pradesh-school
विद्यालय शिक्षाको पूर्वाधारमा प्रदेश ३ अन्य प्रदेशको तुलनामा अगाडि भएता पनि ६ वर्षभन्दा माथि उमेरको साक्षरताको प्रतिशत भने प्रदेश ४ मा धेरै अर्थात ७३ प्रतिशत छ ।
सोही स्तरको साक्षरता प्रदेश १ मा ७१ प्रतिशत, प्रदेश नं ३ र ५ मा ६८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । सबैभन्दा कम प्रदेश नं २ मा ५० प्रतिशत मात्रै साक्षर छन् भने प्रदेश ६ मा ६१ प्रतिशत ६ वर्षभन्दा माथि उमेरको साक्षरता छ ।
प्रौढ साक्षरतामा पनि प्रदेश नं ४ नै अगाडि देखिन्छ । अन्य प्रदेशहरुको प्रौढ साक्षरता नेपालको समग्र साक्षरता प्रतिसत (६० प्रतिशत) जस्तै भए पनि प्रदेश ६ (५० प्रतिशत) र २ (४१ प्रतिशत) को कम देखिन्छ ।
उच्च शिक्षाका पूर्वाधारको हिसाबले प्रदेश ३ अरु भन्दा धेरै अगाडि देखिन्छ । देशका दुई ठूला विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र नयाँ कृषि तथा वन विश्वविद्यालय यसै प्रदेशमा पर्दछन् ।
त्यसैगरी प्रदेश नं ५ मा लुम्बिनी विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालय छ भने प्रदेश ६ मा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र सुदुर पश्चिम विश्वविद्यालय गरी दुई विश्वविद्यालय छन् । अन्य तीन प्रदेशहरु प्रदेश ४ (पोखरा विश्वविद्यालय), प्रदेश १ (पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय) र प्रदेश २ (राजसी जनक विश्वविद्यालय) मा एक एकवटा विश्वविद्यालय छन् ।
विश्वविद्यालय बाहेक नेपालका अधिकांश उच्च शिक्षालयहरु प्रदेश ३ मा केन्द्रित छन् । मुलुकका आधा भन्दा बढी मेडिकल र इन्जिनियरिङ कलेजहरु यसै प्रदेशमा केन्द्रित छन् ।
स्वास्थ्य
स्वास्थ्यको पहुँच र सुविधा सम्वन्धी यकिन र अध्यावधिक तथ्यांकहरु खोजी गर्दा नभेटिएकाले यहाँ मानव विकास प्रतिवेदन र खानेपानी तथा सरसफाइ विभागको दक्षिण एशियाली सरसफाइ सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा भेटिएका स्वस्थ्यका केही आधारभूत सूचकहरुलाई विश्लेषण गरिएको छ ।
सरसफाइमा पहुँचको हिसाबले सबैभन्दा धेरै प्रदेश नं ४ मा ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई सरसफाइको पहुँच, विषेश गरी शौचालयको पहुँच छ । त्यसैगरी प्रदेश नं ३ मा ५६ प्रतिशतलाई र प्रदेश नं १ मा ४८, प्रदेश नं ५ मा ३७, प्रदेश ६ मा २५ र प्रदेश नं २ मा २० प्रतिशत जनसंख्याको सरसफाइमा पहुँच छ ।
खानेपानीको पहुँचमा पनि प्रदेश नं ४ नै अगाडि देखिन्छ । जसमा ८६ प्रतिशत जनसंख्यालाई पिउने पानीको पँहुच छ । त्यसैगरी प्रदेश ३ र प्रदेश ५ मा ८१ प्रतिशत र अन्य तीन प्रदेशहरुमा ७७ प्रतिशत जनसंख्यालाई खानेपानीको पहुँच छ ।
सरसफाइ र खानेपानीको पहुँचको हिसावले कम प्रतिशत जनसंख्यालाई समेटेको भएता पनि प्रतिव्यक्ति सरदर आयुको हिसाबले प्रदेश २ नेपालको अन्य प्रदेशको तुलनामा अगाडि देखिन्छ । यहाँको सरदर प्रतिव्यक्ति आयू ७०.४३ वर्ष छ भने सरदर आयू बढि हुने दोश्रो नम्बरमा प्रदेश ३ (७०.३१ वर्ष) छ ।
नेपालको औषत आयू ६८.८० वर्ष भन्दा कम भएका दुई प्रदेशहरु प्रदेश ६ र ५ हुन्, जहाँको सरदर आयु क्रमश ६६.१२ वर्ष, ६७.७३ वर्ष छ । प्रदेश १ का बासिन्दाको सरदर आयु ६८.५२ वर्ष छ ।
अन्त्यमा,
यस लेखको उद्देश्य लेखकको व्यक्तिगत धारणा राख्नेभन्दा पनि तथ्यांकलाई केलाउने हो । अहिलेसम्म प्राप्त सार्वजनिक तथ्यांकहरुलाई विश्लेषण गरी प्रदेशहरुको विभिन्न पक्षहरुको सवलता र सक्षमता उजागार गरी प्रदेश सीमांकनमा चलिरहेको बहसलाई आधिकारीक तथ्यांकहरु मार्फत सार्थक वनाउने हो । सवैजसो तथ्यांकको स्रोत दिइएको छ ।
जिल्लागत तथ्यांकहरुलाई टुक्रिएका तीन जिल्ला बाग्लुङ, नवलपरासी, रुकुमको क्षेत्रफलअनुसार भाग लगाएर विश्लेषण गरिएको छ ।
प्रदेशसवलताकमजोर पक्ष
प्रदेश १धेरै कृषि क्षेत्र, कृषिबाट क्षेत्रगत कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा बढी योगदान, धेरै साक्षर जनसंख्या अन्य सूचकहरुमा मध्यम अवस्थाखासै छैन
प्रदेश २समथर भूभाग, धेरै जनसंख्या, उच्च प्रतिव्यक्ति आयु, क्षेत्रफलको तुलनामा खेतीयोग्य जमिन धेरै, देशको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कृषि, मत्स्यपालन र उद्योगको क्षेत्रगत योगदान बढीसानो भूगोल, कम साक्षर जनसंख्या   कमजोर सरसफाइमा पहुँच, कम सडक, शुन्य जलविद्युत आयोजना, कम वन क्षेत्र
प्रदेश ३युवा जनसंख्या धेरै, धेरै विकासका संरचनाहरु, धेरै जलविद्युत आयोजनाहरु, शिक्षाको पूर्वाधारमा अगि्रणी, खानी उत्खनन लगायत कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा योगदान गर्ने अन्य क्षेत्रहरुमा अगाडिखासै छैन्
प्रदेश ४भूमिको तुलनामा न्यून जनसंख्या, बन्ने क्रममा धेरै विद्युत आयोजनाहरु, उच्च साक्षरता, सरसफाइ र खानेपानीमा उच्च पहुँच,धेरै भाग हिउँले ढाकेको, कम कृषि क्षेत्र, कम सडक, कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा योगदान गर्ने विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रहरुमा कमजोर
प्रदेश ५सडक लम्बाइमा अग्रणी तर धेरै कच्ची सडकहरु, अन्य सूचकहरुमा मध्यम अवस्थाखासै छैन्
प्रदेश ६ठूला घाँसे मैदान क्षेत्र पशुपालन र जडीबुटीका लागि उपयुक्त, धेरै क्षेत्रफल, धेरै वनक्षेत्रकुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा योगदान गर्ने विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रहरुमा सबैभन्दा कमजोर, अधिकांश कच्ची सडक, कुनै पनि जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा छैनन्
(वातावरण विज्ञानमा विद्यावारिधि गरेका श्रेष्ठ प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनमा रुची राख्छन्)

Friday, August 21, 2015

नेपाल सरकारका सचिवहरुको सूची

नेपाल सरकारका सचिवहरुको सूची


क्र.सं.नामपदमन्त्रालय/कार्यालयसम्पर्क नं (कार्यालय)
श्री सोमलाल सुवेदीमुख्य सचिवप्रधानमन्त्री तथा मं.प.को कार्यालय४२११०००
श्री नारायण गोपाल मलेगोसचिवप्रधानमन्त्री तथा मं.प.को कार्यालय४२११०२५
श्री शान्तराज सुवेदीसचिवप्रधानमन्त्री तथा मं.प.को कार्यालय४२११०९४
श्री राजुमान सिहं मल्लसचिव(कानून)प्रधानमन्त्री तथा मं.प.को कार्यालय४२११०७२
श्री प्रेमकुमार राईसचिवप्रधानमन्त्री तथा मं.प.को कार्यालय४२११०४०
 सचिवराष्ट्रपतिको कार्यालय४४१६३१७
श्री जीवनप्रभा लामाकामु. सचिवउपराष्ट्रपतिको कार्यालय४२१२०४०
श्री सुमनप्रसाद शर्मासचिवअर्थ४२१११६१
श्री राजन खनालसचिव (राजश्व)अर्थ 
१०श्री जयमुकुन्द खनालसचिवउद्योग४२११५७९
११श्री राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीसचिवउर्जा४२११५१६
१२श्री भेषराज शर्मासचिवकानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामीला४२११९८७
१३श्री उत्तम कुमार भट्टराईसचिवकृषि विकास४२११८०८
१४श्री सूर्यप्रसाद सिलवालसचिवगृह४२११२०३
१५श्री शंकर दास बैरागीका.मु. सचिवपरराष्ट्र४२००१९३
१६श्री लोकदर्शन रेग्मीसचिवभूमिसुधार तथा व्यवस्था४२११६६६
१७श्री गजेन्द्रकुमार ठाकुरसचिवभौतिक पूर्वाधार तथा यातायात४२११८८०
१८श्री धनवहादुर तामाङसचिवमहिला, बा. तथा समाज कल्याण४२००४०८
१९
श्री दीपेन्द्रनाथ शर्मासचिवयुवा तथा खेलकूद४४१६५०७
२०श्री ईश्र्वरीप्रसाद पौड्यालसचिवरक्षा४२११२८९
२१श्री मधुप्रसाद रेग्मीसचिववन तथा भू-संरक्षण४२११५६७
२२श्री ङईन्द्र प्रसाद उपाध्यायसचिववाणिज्य तथा आपूर्ति४२११४४६
२३श्री कृष्णचन्द्र पौडेलसचिवविज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण ४२११६४१
२४श्री रमेशकुमार शर्मासचिवशान्ति तथा पुनर्निर्माण ४२१११८९
२५श्री विश्वप्रकाश पण्डितसचिवशिक्षा४२००३५४
२६ सचिवश्रम तथा रोजगार४२११९९१
२७श्री माधवप्रसाद रेग्मीसचिवसंघीय मामिला तथा स्थानीय विकास४२०००००
२८श्री दिनेशकुमार थपलियासचिवसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन४२११८७०
२९श्री शंकरप्रसाद अधिकारीसचिवसहकारी तथा गरिवी निवारण४२११८६०
३०श्री अर्जुनकुमार कार्कीसचिवसहरी विकास४२११६७३
३१श्री टंकमणि शर्मासचिवसामान्य प्रशासन४२०००८६
३२श्री अनुप कुमार उपाध्यायसचिवसिंचाइ४२११४२६
३३श्री सुनिलबहादुर मल्लसचिवसूचना तथा सञ्चार४२११६५०
३४श्री शान्तबहादुर श्रेष्ठसचिवस्वास्थ्य तथा जनसंख्या४२६२५९०
३५श्री सुरेशमान श्रेष्ठसचिवराष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय४२११६२९
३६श्री शारदाप्रसाद त्रितालसचिवनिर्वाचन आयोग४२६५१९२
३७श्री विष्णुप्रसाद लम्सालसचिवलोक सेवा आयोग४७७१५१३
३८श्री श्रीधर सापकोटासचिवअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग४४३२७०८
३९ सचिवनेपाल कानुन आयोग४२१११९१
४०श्री राजेन्द्र प्रसाद नेपालका.मु.महालेखा नियन्त्रकमहालेखा नियन्त्रकको कार्यालय४४१४३२५
४१ कार्यालय प्रमुखसार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय४२८५४४२
४२ सचिवजल तथा उर्जा आयोगको सचिवालय४२११४२३
४३श्री लक्ष्मणप्रसाद मैनालीसचिवराष्ट्रिय सूचना आयोग४६०२९२०/  ४६०२७४७
४४श्री केदार वहादुर अधिकारीका.मु. कार्यकारी सचिवनेपाल ट्रष्टको कार्यालय४२२७७५९
४५ प्रमुख अधिकृतराष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र४२००३४६
४६श्री ईश्वरराज श्रेष्ठसचिवमहालेखा परीक्षकको कार्यालय 
४७डा नरेन्द्रमान श्रेष्ठसचिवसत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग४२२३६०१
४८श्री सुरेशप्रकाश आचार्यक्षेत्रीय प्रशासकक्षेत्रीय प्र. कार्यालय, धनकुटा०२६५२०७८५
४९ क्षेत्रीय प्रशासकक्षेत्रीय प्र. कार्यालय, पोखरा०६१४६३५९८
५०श्री रामकुमार आचार्यक्षेत्रीय प्रशासकक्षेत्रीय प्र. कार्यालय, हेटौंडा०५७५२३७९९
५१श्री विजयकुमार मल्लिकक्षेत्रीय प्रशासकक्षेत्रीय प्र. कार्यालय, सुर्खेत०८३५२१३४२
५२श्री शरदराज विष्टक्षेत्रीय प्रशासकक्षेत्रीय प्र. कार्यालय, दिपायल०९४४४०३१०