सदरमुकाम दुनैबाट हिँडेर तीन दिनमा पुगिने ४ हजार ४० मिटर उचाइको सुन्दर धो उपत्यकामा स्तरीय होटल छ, ४४ वर्षे झ्याम्पा लामाको । धो गाविसकै चल्तापुर्ता उनी संविधानसभा चुनावमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट समानुपातिक उम्मेदवारसमेत थिए । गाउँभरि नै उनको रवाफ छ । त्यसैले धो गाविसका पाटनहरूमा यार्चा संकलन गर्न आउनेबाट शुल्क उठाउने अवसर पनि उनैले पाए ।
शे-फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने ४ हजार मिटरभन्दा बढी उचाइका पाटनहरू यार्चा संकलक र व्यापारीको रोजाइमा पर्दो रहेछ । कारण- धो गाविसअन्तर्गतको कलाङ र सिसोल क्षेत्रमा पाइने यार्चा ठूलो आकारको हुनुका साथै 'उत्कृष्ट' पनि मानिँदो रहेछ ।
गत वैशाख २५ गते मन्त्रिपरिषद्ले हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली (२०३६) पहिलो पटक संशोधन गरी शे-फोक्सुन्डोसहितका निकुञ्जमा यार्चा संकलनको शुल्क निर्धारण गर्यो, मध्यवर्ती क्षेत्रकासँग ५ सय, निकुञ्ज रहेका जिल्लावासीसँग २ हजार र बाहिरी जिल्लाका बासिन्दासँग ३ हजार रुपैयाँ ।
धोसहित डोल्पाका सयौं पाटनमा यार्चा टिप्न २८ भन्दा बढी जिल्लाबाट हजारौं सर्वसाधारण आएका छन् । निकुञ्जको भित्री भागमा पनि यसपटकदेखि संकलन गर्न नियमावली संशोधन भएपछि बाटो खुलेको छ ।
भित्री भागका हकमा निकुञ्ज आफैंले शुल्क उठायो, उक्त शुल्क सीधै राजस्वमा जम्मा हुने भएकाले त्यसमा विवाद भएन । तर मध्यवर्ती क्षेत्रका पाटनहरूमा शे-फोक्सुन्डो निकुञ्जअन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले विभिन्न व्यक्ति र समूहलाई जिम्मा लगायो । धो गाउँका झ्याम्पा पनि जिम्मेवारी पाउनेमध्ये एक थिए ।
जेठ पहिलो साता उनले दुनैनजिकैको सुलिगाडस्थित समितिको कार्यालय पुगेर अध्यक्ष रामप्रसाद महतबाट धो गाविसअन्तर्गतका पाटनहरूमा यार्चा संकलकबाट शुल्क उठाउन रसिदहरू ल्याएका थिए, जुन नियमविपरीत थियो ।
नियमअनुसार उठाइएको रकमको आधाभन्दा बढी समितिलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, यस पटक उठाएको शुल्क आफ्नो होटलमा बसेका समितिका ११ सदस्यीय अनुगमन टोलीको खानपिन र बसाइमै ठिक्क भएकाले बुझाउनु नपर्ने दाबी झ्याम्पाको छ । समितिका अध्यक्ष महतका अनुसार शुल्कमा रजाइ गर्ने समितिको टोलीमाथि छानबिन गरी कारबाही हुनेछ ।
नियमतः समितिले धो गाविसअन्तर्गतको न्यासम्बा मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिलाई नै शुल्क उठाउने जिम्मा दिनुपथ्र्यो । धो गाविस मध्यवर्ती क्षेत्रमै पर्ने भएकाले त्यो समिति मात्रै आधिकारिक निकाय हो, व्यक्तिलाई दिनु सरासर गलत थियो ।
तर, अध्यक्ष महतले गाउँवासीको परामर्शबिनै प्रभावशाली झ्याम्पालाई जिम्मा दिएपछि माहोल बिथोलियो । धेरै युवा र स्थानीयवासी झ्याम्पाले शुल्क उठाउने जिम्मा पाएकामा असन्तुष्ट थिए । अध्यक्ष महतले 'झ्याम्पा यस क्षेत्रको चल्तापुर्ता र पैसावाल भएकाले हिनामिना नगर्ने विश्वास लागेर जिम्मा दिएको' बताए । 'समितिसँग सल्लाह नगरी जिम्मेवारी दिनु भने मेरो गल्ती हो,' उनले भने ।
झ्याम्पाले हरेक संकलकसँग तीन हजारका दरले शुल्क उठाए । अहिले पनि धो गाविसका विभिन्न पाटनमा उनी घोडा लिएर चहारिरहेछन् । गाविसको चरन क्षेत्र कलाङ र लुलाङमा पनि उनले भटाभट रसिद काट्दै बाहिरिया हुल्न थालेपछि युवा र गाउँलेको 'रिसको पारो' चढ्यो । त्यसैले उनीविरुद्ध युवा र स्थानीय होमिए । स्थानीय धो तराप समाज सेवाका नामबाट युवा समूहले पनि धो गाविसको सिसोल खोलामा बसेर प्रत्येक संकलकबाट दुई हजार रुपैयाँका दरले अलग्गै रसिद काट्न थाल्यो । जेठ १९ मा एकैदिन ७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ युवाले संकलन गरे । मारमा भने यार्चा संकलक नै परे ।
अनुमति पुर्जी लिन समिति र युवा समाजलाई गरी ५ हजार रुपैयाँ तिर्न बाध्य भए, संकलनहरू । १५ जेठमा यार्चा संकलनलाई फुकुवा गर्ने भनेर रसिद दिए पनि दुई पक्षको विवादले फुकुवा हुन सकेन । संकलनको म्याद धकेलिँदै गएपछि २८ जिल्लाबाट आएका संकलकहरू आन्दोलनमा उत्रिए ।
युवा समाजले शुल्क लिएको भन्दै समितिले दुनैबाट प्रहरी र समितिका पदाधिकारीलगायत ११ सदस्यीय अनुगमन टोली धोतिर खटायो । टोलीले धो गाविसकै सिसोल खोलाबाट धो तराप समाज सेवाका नाममा १३ जना युवाको समूहले संकलन गरेको ७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ र रसिद कब्जामा लियो । बेलुकी धो पुगेर झ्याम्पाकै होटलमा बास बस्यो ।
मध्यवर्ती क्षेत्रमा अरू कुनै पनि क्लब वा समूहले रकम असुल्नु अवैध भएको तर्क गर्दै अनुगमन टोलीले रकम कब्जामा लिएको थियो । तर, युवा समाज र स्थानीयले जेसुकै भए पनि रकम फिर्ता गर्नैपर्ने सर्त राखे ।
पहिलो त, आफूहरूको एक मात्र हिउँदे चरन क्षेत्र कलाङ र लुलाङ लेकमा हजारौंलाई यार्चा संकलनको अनुमति दिएकामा उनीहरू रुष्ट थिए । धो र ताक्सीका सयौं चौंरी, याक र च्याङग्राको एकमात्रै चरन क्षेत्र र दाउराको स्रोत कलाङ र लुलाङको लेक भएको भन्दै उनीहरूले त्यहाँ यार्चा संकलनमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग राखेका छन् । संकलक भित्रिँदा विनाश र फोहोर हुने तर्क स्थानीयको हो । तर निकुञ्जले उक्त लेकलाई पनि मध्यवर्तीमै समेटेपछि समितिले शुल्क उठाउनु जायज थियो ।
त्यसमाथि वन्यजन्तु संरक्षण, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, गुम्बा र संस्कृति संरक्षणका साथै आईएलओ १६९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै विगतदेखि नै उठाउँदै आएको रकमसमेत टोलीले जफत गरिदिएपछि स्थानीयवासी आक्रोशित बने ।
त्यसमाथि आफूहरूले संकलन गरेको रकम कब्जा गर्ने अनुगमन टोलीलाई झ्याम्पाले संरक्षण दिएपछि उनीहरूले रिस थाम्नै सकेनन् । उनीहरूले जेठ २० गते गाउँभेला गरे । युवा, स्थानीय र समितिबाट खटिएको टोली भेलामा सहभागी भयो । त्यहाँ पनि युवा र स्थानीयले रकम फिर्ता गर्नर्ैपर्ने र कलाङ तथा लुलाङ लेकमा यार्चा संकलन निषेध गरिनुपर्ने माग राखे ।
यो वर्षदेखि डोल्पामा सशस्त्र प्रहरीसमेत खटाइएको थियो । इन्स्पेक्टर जीवनकुमार मल्लको नेतृत्वमा एउटा टोली १८ जेठमा नै धोमा खटिएको थियो । त्यसअघिदेखि नै नेपाल प्रहरीको अस्थायी टोली पनि त्यहीं थियो । दुवै सुरक्षाकर्मीको टोली भेलामा सहभागी भए ।
अनुगमन टोलीले रकम फिर्ता नगर्ने र युवाले गर्नैपर्ने अडान लिएपछि भेला निष्कर्षविहीन भयो । कुरा नमिलेपछि टोली झ्याम्पाकै होटलतिर फर्कियो । स्थानीयवासी भने रकम नछाड्ने बरु खोसेरै भए पनि लिने निर्णयमा पुगे ।
२० गते ४ बजेतिर स्थानीयवासीको समूहले झ्याम्पाको घरअघिल्तिर गएर रकम फिर्ता गर्न दबाब दियो । विवाद लम्बियो, तर अनुगमन टोली रकम फिर्ता गर्न तयार भएन । टोली र स्थानीयवासीबीच हात हालाहाल भयो । दुवै पक्ष ढुंगा हानाहानको स्थितिमा पुग्यो । ढुंगा लागेर टोलीमा खटिएका समितिका स्वयंसेवक मानव हमाल र झ्याम्पाको टाउकोमा चोट लाग्यो । स्थिति अनियन्त्रित भयो । उता १५ गतेदेखि यार्चा खुल्ने भनेर रसिद लिएका संकलनकर्ताहरू पनि लेक खुल्ला गर्न दबाब दिन धोमै उत्रिए ।
अनुगमनमा खटिएका असई खड्गजंग शाही नेतृत्वको र धोमा पहिल्यैदेखि खटिएको प्रहरी टोलीले भीड नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्यो तर सकेन । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार सशस्त्रको टोलीले स्थानीयवासीमाथि अन्धाधुन्ध लाठी प्रहार गर्न थाल्यो । कैयौं घाइते भए । सशस्त्रले हवाई फायर गर्न थालेेपछि बौद्धमार्गीको शान्त क्षेत्र धोमा एकाएक कोलाहल मच्चियो । कहिल्यै 'पटकाको आवाजसमेत नसुनेका' बौद्धमार्गी लगातारको हवाई फायरबाट त्रसित मात्रै भएनन्, गाउँभरि भागदौड मच्चियो । सक्ने र बल भएकाहरू गाउँबाट घन्टौं टाढाको अग्ला ढुंगे पहाड छिचोल्दै लेक (पाटन) तिर उक्लिए ।
प्रत्यक्षदर्शी ताक्सीस्थित क्रिस्टल माउन्टेन निमाविका प्रधानाध्यापक केदारविनोद पाण्डेले प्रहरीले ज्यादती गरेको बताए । 'आफ्नो अधिकार माग्नेलाई राज्यले उल्टै लाठी भाँचिने गरी पिटेर सोत्तर बनायो,' २० वर्षदेखि उक्त स्कुलमा प्रधानाध्यापक रहेका पाण्डेले भने, 'यस्तो कहालीलाग्दो घटना १० वर्षे जनयुद्धमा समेत यस क्षेत्रमा भएको थिएन, यो यहाँको इतिहासकै निर्मम घटना हो ।' घटनामा सहभागी नभएकालाई समेत प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दै घाइते बनाएको स्थानीयको भनाइ छ ।
कुट्ने क्रममा प्रहरीका धेरै लाठी भाँचिए । सशस्त्रका इन्स्पेक्टर जीवनकुमार मल्लले कान्तिपुरसँग 'भीड अनियन्त्रित भएकाले केहीलाई पिट्दा लाठी भाँचिएको' स्वीकारे ।
जेठ २० लाई धोवासीले न बिर्सेन सकेका छन् न त त्यो दिन सम्झनै चाहन्छन् । पहिलो पटक प्रहरी ज्यादती देखेका महिलाहरूको आँखाबाट अझै पनि आसु थामिएको छैन । जतिसुकै पीडा भए पनि त्यसविरुद्ध जाइलाग्ने आँट कसैमा आएन, न त छ नै । इगो लिने त झन् कुरै भएन । नेपाली भाषा कम बुझ्ने भएकाले विवादमा उत्रने आँट पनि स्थानीयमा छैन ।
'यो ज्यादती हामी कहिल्यै बिर्सन सक्दैनौं,' स्थानीय तेम्बा गुरुङले भने, 'घटना सम्झेर अहिले पनि आङ सिरिङ हुन्छ, हामीलाई भोटे भन्दै पशुसरह व्यवहार गरियो ।' कतिसम्म भने घटना भएको दुई साता बितिसक्दा पनि धोका युवाले लेकबाट गाउँ फर्किने आँट गरेका छैनन् । उनीहरू अझै जतिबेला पनि प्रहरीबाट ज्यादती हुन सक्ने त्रासमा छन् । एक्लै हिँड्नसमेत डराउँछन् ।
घटनाका दिन साँझ परेपछि समेत सशस्त्रले घरभित्र छिरेर वृद्ध र बिरामीलाई कुटपिट गरेको तेम्बाको गुनासो छ । घरघरमै पसेर कुटपिट मच्चाउन थालेपछि युवा र बलियाजति ज्यान जोगाउन लेकतिर भागेको क्रिस्टल माउन्टेन निमाविका संयोजक ग्याल्पो भोटेले बताए । 'मलाई पनि खोज्दै आएका थिए, स्कुलमै लुकेर बचें,' उनले भने ।
प्रहरीको डरले युवाहरू रातभर ५ हजार मिटर उचाइको चिसो लेकमै लुक्न बाध्य भए । भाग्न नभ्याएका १२ जनालाई सशस्त्रले अपराधी भन्दै घरघरबाटै समातेर नियन्त्रणमा लियो । नियन्त्रणमै लिइएका बेलामा पनि बुट र लाठीले हानेर घाइते बनाएको स्थानीयवासीको आरोप छ ।
तेन्जिङ, राप्के गुरुङ, गिङमा गुरुङ, तोम्बा ग्याल्जेन गुरुङ, कुंगा बुढा, तेन्जिङ लावाङ लामा, नाम्ग्याल तोर्जे, गिङमा छिरिङ, रिन्जिन लामा, तार्के लामा, नाम्ग्याल बुढा र दोर्जे गुरुङलाई नियन्त्रणमा लिएर यातना दिइएको थियो ।
प्रायःको शरीरमा नीलडाम छन् भने कोही अझै राम्रोसँग हिँड्न नसक्ने अवस्थामा छन् । कतिपय त अझै गाउँ नफर्किएको स्थानीयले बताए । भाग्ने क्रममा धो ताक्सीका छिरिङ फुर्वा गुरुङको मृत्यु भयो । स्थानीयका अनुसार उनी झडपमा परेका थिए ।
प्रहरीको कुटाइबाट निधन भएका उनलाई दाउरा काट्न गएका बेला भीरबाट लडेर निधन भएको मुचुल्का बनाएर पोस्टमार्टम नगरी २१ गते संस्कारअनुसार प्रक्रिया नै नपुर्याई हतारमा अन्त्येष्टि गरिएको स्थानीयले बताए । यार्चा विवादले धोमा विकराल रूप लिएपछि डोल्पाका सभासद धनबहादुर बुढा २१ जेठमा काठमाडौंबाट हेलिकप्टर लिएर घटनास्थल आए ।
सभासद बुढाकै उपस्थितिमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका १२ जनालाई रिहा गर्ने र मृत्यु भएकालाई भीरबाट खसेर निधन भएको मुचुल्का तयार पारियो । छिरिङको मृत्यु प्रहरीको कुटाइबाटै भएको स्थानीयले दाबी गरेमा नियन्त्रणमा भएकालाई मुद्दा अघि बढाइने र गाउँलेहरूकै ढुंगा प्रहारबाट ज्यान गएको पुष्टि गराउने प्रहरीले धम्की दिएको स्थानीयको भनाइ छ । तर थप सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगिन उनीहरू मौन रहन बाध्य भए । उनीहरूले सरक्कै प्रहरीको प्रस्ताव स्वीकारे । सभासद बुढाले पनि विवाद मिलाउनेतिरै बढी ध्यान दिएको स्थानीयको भनाइ छ । सभासद घटनास्थल आएपछि स्थानीयले राहत महसुस त गर्ने नै भए, लेकमा लुकेका युवासमेत सुरक्षा महसुस गर्दै गाउँ फर्किए ।
स्थानीयका अनुसार पीडितलाई सभासद क्षेत्र विकास कोषबाट ५ लाख र समाजबाट ५ लाख गरी १० लाख रुपैयाँ राहतस्वरूप उपलब्ध गराउने अनौपचारिक सहमति भएको छ । मृतक छिरिङका दुई बच्चा छन् भने श्रीमती गर्भवती छिन् । श्रीमान् गुमाए पनि उनी गाउँ फर्किन सकेकी छैनन्, लेकतिरै छिन् । ताक्सीस्थित उनको घर सुनसान छ ।
प्रहरीको कुटाइबाट घाइते धो-४ का तुन्डुप लामाको उपचार क्रममा काठमाडौंमा मृत्यु भयो । करिब ५० वर्षका उनी पहिल्यैदेखि बिरामी थिए । सशस्त्रले तिनै बिरामीलाई छातीमा बुटले हान्दै लाठी प्रहार गर्यो । बेहोस भएका उनलाई हेलिकप्टरमा उपचारका लागि काठमाडौं पठाइएको थियो । उनको निधनपछि शे नाम्खा दोर्जेलगायतका लामाले अन्त्येष्टि स्वयम्भूमा गरेका थिए ।
प्रधानाध्यापक पाण्डेका अनुसार मध्यरातसम्म सशस्त्र टोलीले घरका ढोका फुटाउँदै ज्यादती जारी राख्यो । धोदेखि एक घन्टा परको ताक्सीसम्मै पुगेर प्रहरीले खानतलासी गर्ने र भेटिएकालाई कुटपिट गरेको स्थानीयको गुनासो छ । 'राज्यको कानुनबारे सचेत गराउनेभन्दा सुरक्षा निकायबाट सोझा गाउँलेको हुर्मत लिने काम भयो,' पाण्डेले भने । स्थानीयले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै दोषीउपर कारबाही माग गरेका छन् ।
दुनैमा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद खनालले भने स्थानीयले प्रहरीका लाठी खोस्न, ढुंगामुढा गर्न र आफैं हतियार प्रदर्शन गर्न थालेपछि सुरक्षाकर्मीबाट सामान्य बल मात्रै प्रयोग भएको दाबी गरे । तर, घटनास्थलमा बुझ्दा स्थानीयबाट सुरक्षाकर्मीमाथि त्यस्तो व्यवहार भएको पाइएन । प्रजिअ खनालले गोली हान्ने आदेश आफूले नदिएको पनि जिकिर गरे ।
यार्चाको स्पष्ट व्यवस्थापन नीति अभावका कारण शुल्क विवादको घटनाले विकराल रूप लिएको बुझाइ खनालको छ । 'निकुञ्ज प्रमुखले सुरुमै ध्यान दिएको भए यस्तो घटना हुन्थेन,' उनले भने, 'पैसा कसले बढी उठाउने भन्ने प्रतिस्पर्धाले यस्तो घटना हुन गएछ, यो दुःखद हो ।'
निकुञ्ज वार्डेन नरेन्द्र अर्यालले भने मध्यवर्ती क्षेत्रमा राज्यले नै निश्चित शुल्क तोकेकाले त्यसविपरीत जोसुकैले शुल्क असुल गर्नु अवैध भएको तर्क गरे । मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति सचेत नभएकाले घटना भएको उनले बताए ।
सभासद बुढासमेतको उपस्थितिमा विवाद मिलाउने प्रयास भएको थियो । अनुगमन समितिले कब्जामा लिएको ७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ र रसिद ५ असारभित्र फिर्ता गर्ने र आगामी वर्षदेखि कलाङ र लुलाङ क्षेत्रमा यार्चा संकलनमा प्रतिबन्ध लगाउने सहमति मध्यवर्ती क्षेत्र र स्थानीय बासिन्दाबीच भयो ।
उक्त सहमतिमा समितिबाट खटिएका फिल्ड सुपरभाइजर हेमराज हमाल र स्थानीयहरूले हस्ताक्षर गरे । सहमति गराउन भूमिका खेलेका सभासद बुढा भने उम्किन खोजेको देखिन्छ, सहमतिपत्रमा उनको हस्ताक्षर छैन । सहमति भए पनि स्थानीयवासीले फिर्ता पाएका छैनन् ।
फेरि बल्झियो समस्या
दुनै सुलिगार्डमा समिति अध्यक्ष महतले त्यस्तो सहमति कार्यान्वयन गर्नै नसकिने अडान लिएपछि फेरि समस्या बल्झिको छ । 'नीतिभन्दा बाहिर गएर शुल्क उठाइएकाले उनीहरूलाई कारबाही हुन्छ,' महतले कान्तिपुरसित भने, 'रकम कुनै हालतमा फिर्ता हुँदैन । जसले सहमति गरेको हो, उसैले फिर्ता गर्छ ।'
उल्टै मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले शुल्क उठाउने समाजका युवालाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको स्रोतले बताएको छ ।
मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिसँग उपल्लो डोल्पाको धोवासी रुष्ट हुनुमा थुप्रै कारण छन् । निकुञ्ज आम्दानीको ५० प्रतिशत र यार्चा संकलनबाट उठेको रकममध्येबाट उपल्लो डोल्पामा विकास निर्माण र देखिने खालको काम भएको छैन । बर्सेनि निकुञ्जबाट प्राप्त हुने रकम र यार्चा संकलनबाट जम्मा हुने रकम तल्लो क्षत्रमा मात्रै परिचालन हुने गरेको धोवासीको आरोप छ ।
उनीहरू आफ्नो क्षेत्रको लेक (पाटन) मा बाहिरिया आएर विनाश गरेको देख्नै चाहँदैनन् । बरु युवा र स्थानीयले आफैं सक्रिय भई शुल्कबाट उठाइएको रकमबाट खाद्यान्न संकट टार्ने र संस्कृति एवं सम्पदा जोगाउने अभियान चलाएको क्रिस्टल माउन्टेन निमाविका संयोजक ग्याल्पो भोटेको भनाइ छ । यो क्षेत्रको मुख्य पेसा नै पशुपालन भएकाले चरनक्षेत्र आवश्यक देखिन्छ । बालीमा उवा (एक किसिमको बाली) बाहेक केही उत्पादन नहुने भएकाले यहाँ चौंरी, याक र च्याङग्रा पालन अपरिहार्य हुन्छ ।
व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष महत विगतमा धोअन्तर्गत उपभोक्ता समितिले यार्चा संकलकबाट उठाएको रकमै हिनामिना गरेकाले त्यहाँ चाहेजति रकम खर्चिन नसकेको दाबी गर्छन् ।
धोअन्तर्गतको न्यासम्बा मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष छेवाङ बुढाले विगतमा असुल गरेको रकम फिर्ता नगरेको महतको आरोप छ । यस पटक पनि धोकै ताक्सी क्षेत्रका लेकमा यार्चा संकलन गर्नेसँग अध्यक्ष बुढाले नै शुल्क उठाइरहेका छन् । धोमा दर्जनौं लेक (पाटन) मा यार्चा संकलन हुन्छ । अध्यक्ष बुढाचाहिँ आफूहरूलाई समिति अध्यक्ष महतले वास्तै नगरेको दुःखेसो गर्छन् । मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत ९ गाविसका १७ वटा उपभोक्ता समिति पर्छन् ।
राजस्व छल्दै तिब्बततर्फ यार्चा
वार्षिक झन्डै तीन हजार किलो बहुमूल्य यार्चागुम्बु राजस्व छल्दै तिब्बती बजारमा निकासी हुने गरेको छ । स्रोतका अनुसार नेपालमा प्रतिकिलो २५ लाखमा बिक्री हुने यार्चा चिनियाँ बजारसम्म पुग्दा ४० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार हुन्छ ।
विभिन्न जिल्लाबाट वाषिर्क ५ हजार किलोग्राम संकलन हुने यार्चा गुम्बुमध्ये दुई हजार किलोमात्रै वैधानिक प्रक्रियाबाट बजारमा बिक्री हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । संकलित यार्चागुम्बुमध्येको उत्कृष्ट जति राजस्व छलेर ब्यापारीले सीधै हिमाली नाकाबाट तिब्बती बजारमा पुर्याउने गरेका हुन् ।
सरकारले एक किलो यार्चा गुम्बुको राजस्वदर १० हजार रुपैयाँ तोकेको छ । त्योबाहेक जिल्ला विकास समितिलाई पनि शुल्क तिर्नुपर्छ । राजस्व छली रोक्नकै लागि २० हजारबाट २०६२ असोज १० मा आधा घटाइएको हो । डोल्पाका विभिन्न स्थानमा चार वर्ष यार्चागुम्बुको अध्ययन गरेका बाजुराका डीएफओ राजु क्षेत्रीका अनुसार डोल्पाबाट सबैभन्दा बढी याचर्ागुम्बु अवैध ढंगले हिमाली नाका हुँदै तिब्बती बजारमा निकासी हुन्छ । नाकामा सुरक्षापोस्ट नभएकाले व्यापारीलाई निकासीमा सहज भएको हो । 'डोल्पाबाट वाषिर्क एक हजार किलो मात्रै वैधानिक ढंगबाट नेपाली बजारमा आइपुग्छ,' क्षेत्रीले कान्तिपुरलाई भने, 'त्यही हाराहारीमा अवैधरूपले तिब्बती बजारमा बेचिन्छ ।' तिब्बती बजारमा बढी मूल्य पाइने भएकाले व्यापारीहरू उतैतिर आकषिर्त हुन्छन् ।
डोल्पाका तिन्जे र साल्दांगलगायतका नाकाबाट अवैधानिक ढंगले यार्चागुम्बु तिब्बती बजार पुर्याईने गरिएको छ । डोल्पा सबैभन्दा बढी यार्चा पाइने जिल्ला हो । उच्च गुणस्तरीयजति अधिकांश अवैध ढंगले निकासी हुने गरेको क्षेत्रीको चार वर्षे अध्ययनले देखाएको छ । कम गुणस्तरका मात्रै नेपालगन्ज हुँदै काठमाडौं आइपुग्छ ।
चीनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली यार्चा प्रतिकिलो ४० लाख रुपैयाँसम्म बिक्री हुने गरेको छ । त्रिविका अध्यापक एवं यार्चागुम्बुका जानकार सुरेश घिमिरेका अनुसार चीनमा नेपाली यार्चालाई उत्कृष्ट मानिन्छ । डोल्पापछिको बढी पाइने दार्चुला, मुस्ताङ, मनाङ, हुम्लालगायतका जिल्लाबाट पनि राजस्व छलेर तिब्बती बजारमा यार्चा निकासी हुन्छ । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार २५ जिल्लामा यार्सागुम्बु पाइने भए पनि ९ जिल्लाबाट मात्रै व्यावसायिक उत्पादन हुन्छ । डोल्पा, दार्चुला, जुम्ला, मुगु, सिन्धुपाल्चोक, रुकुम, धादिङ, जाजरकोट र बझाङबाट वाषिर्क ५ हजारको हाराहारीमा संकलन हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । डोल्पा र दार्चुलाको याचर्ा विश्वबजारमै उत्कृष्ट ठहरिएको छ ।
विश्वमा सबैभन्दा बढी चीनमा वाषिर्क ५०० टन यार्चा खपत हुन्छ । नेपालमा दुई दशकदेखि मात्रै संकलन हुन थालेको यार्चा चिनियाँहरूले दुई शताब्दी पहिलेदेखि नै औषधि विज्ञानमा प्रयोग गरेका थिए । अहिले पनि चिनियाँहरूले यार्चाको प्रयोग गरी परम्परागत औषधि र शक्तिबर्द्धक टनिक उत्पादन गर्छ । जानकारहरूका अनुसार दम, क्षयरोग, लहरे खोकी, किड्नी र फोक्सो उपचार, नपुंसकता, रक्तचाप, थकान मेटाउन र यौनशक्ति बढाउन यार्चा लाभकारी मानिन्छ ।
विश्वबजारमा नेपाली यार्चाको माग बढे पनि वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण पछिल्ला वर्षमा उत्पादन घटेको घिमिरेले उल्लेख गरे । 'अनियन्त्रित संकलनले बहुमूल्य बुटीको उत्पानमा ह्रास आएको छ,' उनले भने, 'त्यसैले वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा जोड दिनु आवश्यक छ ।' यार्चाको चोरी निकासी रोक्न र वैज्ञानिक ढंगले संकलन गरी लाभ उठाउन वन मन्त्रालयले अलग्गै रणनीति तर्जुमा सुरु गरेको छ । 'यार्चाको दिगो व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ र त्यसबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ विस्तृत अध्ययन गरी रणनीति बनाइनेछ,' मन्त्रालयका सचिव गणेशराज जोशीले भने ।
जथाभावी संकलन बढेका कारण यार्चाको दिगो व्यवस्थापनमा समस्या परेको विशेषज्ञहरूले बताएपछि मन्त्रालयले रणनीति बनाएर व्यस्थापन गर्न लागेको हो । चीनले यार्सागुम्बुको उत्पादन क्षेत्रको व्यवस्थापन, संकलन प्रक्रियालाई नियमितीकरण, यार्सागुम्बुको प्रशोधन र यार्सागुम्बुको कृतिम खेती विस्तार क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम सफलता हात पारेको छ ।
भुटानले पनि यार्सागुम्बूमा अध्ययन अनुन्धान तथा दिगो व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ । भारतमा भने संकलनमै प्रतिबन्ध लगाई अनुन्धानमै सीमित राखेको छ । यार्सागुम्बुको दिगो व्यवस्थापन तथा बजारीकरणलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले २००९ मा भुटान र २०१० मा चीनको जिनिङमा यार्सागुम्बुसम्बन्धी सम्मेलनसमेत भएका थियो ।
संकलनमा सुरक्षा चुनौती बढ्दो
यार्चा संकलनका क्रममा पाटन क्षेत्रमा लुटपाट र अपराध बढ्दै गएका छन् । सुरक्षा निकायलाई यार्चा संकलनका बेला सुरक्षा प्रदान गर्नु चुनौती बनेको छ ।
यो वर्ष पनि शुक्रबार राति निकुञ्जभित्र पर्ने साल्दांग र फोक्सुन्डो गाविसको सीमास्थल नाउरे क्षेत्रमा लुटेराले यार्चासहित झन्डै चार करोड रुपैयाँ लुटे । गत वर्ष पनि साल्दांगकै क्षेत्रमा ६ करोड लुटिएको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद खनालका अनुसार घटनास्थल विकट र लेकमा हुने भएकाले भौगोलिक विकटताका कारण सुरक्षा चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । यार्चा लुटपाट र सम्भावित अपराध नियन्त्रण गर्न यो वर्षदेखि डोल्पामा डीएसपीको नेतृत्वमा १६० जना सशस्त्र प्रहरीको विशेष टोलीसमेत परिचालित छ ।
३५ जनाका दरले तीनलाई यार्चा संकलनमा भीड हुने ५ वटा क्षेत्रमा परिचालन गरिएको खनालले बताए । यार्चाको कारोबार नसकिन्जेलसम्म टोलीले उपल्लो डोल्पादेखि दुनैसम्म र विभिन्न नाका र पाटनहरूमा गस्ती गर्नेछ ।
तर दुईदेखि तीन दिन टाढाको पाटनसम्म पैदलै गस्ती गर्नुपर्ने भएकाले सुरक्षा प्रभावकारी भएको देखिन्न । लुटपाट र अपराधमा संलग्नहरूसँग घोडालगायतका साधन र सुसज्जित समूह हुने भएकाले लुटपाट मच्चाएर क्षणभरमै फरार हुने सम्भावना बढी देखिन्छ । तर सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीले ५ हजार मिटर उचाइका लेकसम्मै पैदलै गस्ती गर्नुपर्ने हुँदा सोचेअनुरूप सुरक्षा दिन नसकिएको डीएसपी मोहनप्रसाद पोखरेलको अनुभव छ । शुक्रबार राति लुटपाट भएको नाउरे क्षेत्रमा डीएसपी पोखरेल नेतृत्वको टोली अनुसन्धानमा खटिएको छ ।
ठाउँ-ठाउँमा खटिएको प्रहरीको टोलीले अपराध नियन्त्रण गर्न यार्चा संकलन हुने लेक -पाटन) हरूमा जुवा तास र मदिरा नियन्त्रणमा बढी जोड दिएको देखिन्छ । मदिराबाटै सुरु भएरझैं झगडा हुने र आपसमा झडप हुँदै अपराधिक घटना हुने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै प्रहरीको टोलीले त्यसको नियन्त्रणमा जोड दिएको छ ।
मदिराकै कारण सुरु भएको विवादले यो वर्ष पनि यहाँका रह, माझपाललगायतका क्षेत्रमा एकआपसमा झडप भएका छन् । झडप र लुटपाटका घटना हुन थालेपछि प्रशासनले धेरै रुपैयाँ बोकेर यार्चा संकलन गर्ने ठाउँसम्म नलैजान र साथमा नराख्न सर्वसाधारण र व्यापारीलाई सचेत गराएको छ ।
संकलक भन्छन्
संकलनमा आएका धेरै जसोको भनाइमा यो वर्ष यार्चा कम भेटियो । बाटो हिँड्ने र पाटनमा भेटिने अधिकांशको गुनासो हुन्थ्यो, यो वर्ष कीरै (यार्चा) पाएनौं । धेरै वटा पाटन घुम्दा एक जनाले १० देखि ५ सय वटासम्म यार्चा संकलन गरेको भेटियो ।
व्यापारीले एउटा यार्चाको ३ सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म खरिद गरे । व्यापारीहरू यार्चा संकलन गर्न हजारौंले संकलन गरिरहका पाटनमै पुग्ने रहेछन् । तिब्बतरतिरबाट भने साउनतिर व्यापारी संकलित क्षेत्रमा जम्मा हुँदा रहेछन् । निकुञ्जका अनुसार डोल्पाका लेकमा सबैभन्दा बढी जाजरकोट, रुकुम, जुम्ला, सल्यानलगायतका जिल्लाबाट यार्चा संकलकहरू आउँछन् ।
जोखिमै जोखिम
यार्चा संकलन निकै कठिन र मिहिनेतको फल हो । ६ महिना हिउँले ढाकेको ३९०० सय मिटरदेखि ५१०० मिटरसम्मको हिमाली घाँसे मैदानमा यार्चा पाइन्छ । निकै उचाइमा पुग्नुपर्ने भएकाले लेक लाग्ने सम्भावना त्यत्तिकै बढी हुन्छ ।
यो वर्ष पनि डोल्पासहित विभिन्न जिल्लामा लेक लागेर धेरै संकलकले ज्यान गुमाए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी खनालका अनुसार डोल्पामा मात्रै यो वर्ष वैशाख २८ देखि असार ५ सम्म विभिन्न स्थानमा ९ जनाको ज्यान गएको छ ।
२०६६ सालमा यार्चा टिप्न मनांग पुगेका गोरखा केरौंजाका ७ जनाको नारमा स्थानीय बासिन्दाको आक्रमणबाट निधन भएको थियो । २०६७ मा डोल्पाको काइगाउँको टांगटुंगेमा खोलाको किनामा बास बसेका १६ जनालाई हिमपहिरो आएर बगाएको थियो । बर्सेनि यहाँमात्रै ७ जनाको ज्यान जाने गरेको छ ।
के हो यार्चा गुम्बु ?
तिब्बती भाषामा यार्चा गुम्बुको अर्थ यार भनेको वर्षा र चा भनेको घाँसे, झार, गुन भनेको हिउँद र बु भनेको कीरा हो । नेपालमा ठाउँअनुसार फरक नामले चिनिन्छ । कीरा, जरा, च्याउ, हरिया सुन, जीवनबुटीलगायतले नेपालमा चिनिन्छ । यो वनस्पतिक परिवारमा पर्ने यार्चाका ५०० भन्दा बढी प्रजाति रेकर्ड भएको छ । नेपमालमा भने ११ अहिलेसम्म ११ प्रजातिका रेकर्ड भएको छ । नेपालमा २०५८ सम्म यार्चा संकलनलाई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । २०५८ पुस १६ देखि यसको संकलन, ओसार पसार र प्रयोगमा पूर्ण रूपमा फुकुवा गरिएको हो ।
- See more at: http://www.ekantipur.com/np/2071/3/8/full-story/391181.html#sthash.vfmgUYZl.IHodCvkW.dpuf
......
