लोडसेडिङको बत्ती निभाइसगैं जनताका मुहार पनि निभेका छन्। सिङ्गो देश पिडाको भुमरीमा हेलिएको छ। अस्पताल, विद्यालय, क्याम्पस, संचारगृह, उद्योगधन्दा, कलकारखाना, सरकारी र निजी कार्यालय, पसलहरूमा मात्रै होइन, सडक, समाज र संस्कृतिमाथि पनि लोडसेडिङको आक्रमण साह्रै कहालीलाग्दो बनेर चढ्दो छ। दिनचर्यामा यसले पारेका प्रभावको कुरा गर्ने हो भने अब बिस्तारै अस्पतालजस्ता अति संवेदनशील अंगहरू संचालन बन्द गर्ने अवस्थामा पुगिसके; निजी टेलिभिजनहरूले प्रसारण कटौतीको घोषणा गरिसके। अरूको त कुरै छोडौं, अब त खानेपानीको वितरण समेत हुन नपाएर मान्छे पानी समेत पिउन नपाई छट्पटीले मर्ने स्थिति दृष्टिगोचर हुन थालिसक्यो। आर्थिक क्षेत्रको कुरा गर्दा यो क्षेत्र आफू मात्रै धराशायी होइन, अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड स्वयं लगानीकर्ता, मानव संशाधन र दिमागहरू नै धराशायी हुन लागिसके। बिडम्बनाको कुरा, अर्थतन्त्र बरू धराशायी भयो भने केही मूल्य चुकाएर मर्मत गर्न सकिएला तर धराशायी दिमागहरूको मर्मत गर्नु सयौं गुणा दुरुह हुन्छ।
तर आजको यो
कहालीलाग्दो अवस्था एकाएक आएको दैवी विपत्ति भने होइन। यो संकट त
जानकारहरूले पटक पटक सचेत पार्दा-पार्दै पनि जन्मजात् विकासविरोधी जस्ता
लाग्ने शासक, प्रशासकहरूको निकृष्ट सोच र घृणित खेलले निम्त्याइएको हो
देशमा। यसमा कसको कति दोष भनेर तौलने बेला यो होइन किनभने अरूमाथि दोष
थोपर्ने र आफूले सकभर जिम्मेवारी नलिने हाम्रो मौलिक संस्कार नै मुख्य दोषी
हो यो विकराल स्थितिको। विकास गर्नलाई भूत सोचेर दोषारोपण गरेर मात्र
हुंदैन, भूतबाट पाठ सिकेर भविष्यतिर पाइला चाल्न सक्नुपर्छ। हाम्रो
सबैभन्दा टड्कारो आवश्यकता के हो भने जो सुकैले पनि विगतका गल्तीलाई ढाकछोप
र प्रतिवाद गर्नुसट्टा सहजै स्विकार्ने र प्रायश्चित् गर्ने बानी विकास
गर्नुपर्छ। त्यसरी नै अरूले पनि गल्ती स्विकार्नेलाई तिरस्कार होइन सम्मान
गर्ने संस्कार बसाल्नुपर्छ। भने हिजो ४ वर्षमा निर्माण सकिने
मध्य-मर्स्याङ्दीलाई ८ वर्ष लाग्ने स्थिति नबनाएको भए आज स्थिति यति जटिल
हुने थिएन। तर अतीत त फर्कदैंन, अबको अत्यत्तम उपाय भनेको त्यस्ता गल्तीहरू
मनन गरेर पश्चाताप गर्दै आइन्दा त्यस्ता गल्ती नगर्ने प्रण गर्नु हो। अब ४
वर्ष लाग्ने परियोजनालाई २ वर्षमा गरेर देखाउनु सच्चा प्रायश्चित् हुनेछ।
दोष मात्रै कोट्याउनु पनि विकासको विरोधी हुनु हो। सच्चा विकासप्रेमीले त नयाँ निर्माणतिर ध्यान र अठोट पुर्याउनु जरूरी छ। हिजो अरुण तेस्रो बन्नबाट बन्चित भयो। विश्व बैंकले हात झिक्यो। हिजो जसले जे सुतर्क, तर्क र कुतर्क राखेका भएपनि आज लगभग सबैलाई त्यो परियोजना गुम्ने गरी हुन पुगेको निर्णयको पछुताउ छ। हिजोका कति “कुतर्क” आज “सुतर्क” र कति “सुतर्क” आज “कुतर्क” पनि भइसके। तर पछुतोले मन कुहाएर वा आपसमा झगडा गरेर बस्नु विकासवादी सोच राख्नेलाई अशोभनीय कुरा हो। सबैले बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने संरचना विकास गर्न लगानीको ठूलो महत्व हुन्छ र दीर्घकालीन सोचको पनि त्यत्तिकै आवश्यकता पर्छ। साह्रै नै छोटो दृष्टिकोण राख्नेहरूको जीन्दगानी गलफत्तिमै बित्छ र केही विकास गर्न सकिन्न। लगानीको अर्को अवसरको रुपमा पछि फेरि विश्व बैंकले निजी क्षेत्रतिरबाट साना जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने “ऊर्जा विकास कोष” को मोडल ल्यायो। त्यही कार्यक्रम अनुसार ३० मेगावाटको काबेली-ए परियोजना छानियो र निर्माणकर्ता छान्नलाई अन्तरराष्ट्रिय प्रतिष्पर्धा गराइयो। छानबीन भयो र बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) र यसको संयुक्त टोलीले निर्माण गर्न पाउने भनी छानियो। जनता र जानकारहरूको व्यग्र प्रतीक्षा भयो अब कहिले बन्ला भनेर। यो पङ्क्तिकार परियोजना स्थल पाँचथर पुग्दा थाहा पायो जनताहरू कति अधैर्य भएर प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। स्थानीय जनताको आवाज सुनियो- ‘काबेलीको समाचार आउला भनी रेडियो सुन्छौं’, ‘नयाँ सरकार बनेपाछि हाम्रो एउटै आशा काबेली बन्छ कि भन्ने छ’, ‘खै काबेली आउला कि भनेर विदेश नगई कुरेको हो, काम पाइन्छ कि भनेर, अब त खै आश पनि मरिसक्यो, परदेशी नै हुनुपर्ला जस्तो छ’ इत्यादि। देश र जनताको ठूलो आशा र अपेक्षा बोकेको यो परियोजना बेलैमा सम्पन्न नगरेर गम्भीर भूल हुदैं गएको प्रतीत हुन्छ।
यता बिपिसीको स्थिति बुझ्दा यो कम्पनी ‘कहिले सरकारले परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्ला र काम शुरू गरौंला’ भनी कुरिराखेको स्थिति छ। करिब २ बर्ष अघि नै प्रारम्भिक तह, र माथिल्ला विभिन्न चरणका छानबीन पश्चात् छानिएको यो कम्पनीले त्यो सम्झौता पत्र पाउन गर्नुपर्ने कुनै प्रक्रिया बाँकी छैनन्। बाँकी छ त केवल सरकारबाट त्यो सम्झौता प्राप्त गर्नू। वास्तवमा यो सम्झौताले नै सर्वे र उत्पादन लाइसेन्स प्राप्तिको ढोका खोल्दछ। स्मरणीय छ, यस्ता लाइसेन्स कुनै पनि यो खालका परियोजनाहरूको निर्माण गर्ने कम्पनीले निर्माण प्रक्रियामा जानु अगाडि प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्छ। कहिले मन्त्री भएन, कहिले सचिव भएन, कहिले सरकार फेरियो, कहिले चुनाव आउन लाग्यो, अनि कहिले चुनाव आयो, कहिले सरकार फेरिदैं छ, फेरि कहिले सरकार फेरियो इत्यादिको चंगुलमा करिब २ वर्ष अघिदेखि निरिह झैं बनेर ‘आज देला कि भोलि देला’ भन्दै सम्झौता कुरेको अवस्था छ। ‘नयाँ सरकार आयो, अब त पक्कै होला’ भन्ने आशा पनि त्यत्तिकै तुहिन आँटे झैं हुन लागिसक्यो। सबै कुरा र प्रक्रिया टुङ्गिएर पनि आश्चर्य लाग्दो हिसाबले फगत एउटा चिट्ठी दिन अड्केको अड्क्यै छ सरकार। त्यो भन्दा पनि उदेक लाग्दो कुरो त यो छ कि अझै पनि निर्दोष जनताका आँखामा छारो हाल्दै गफ दिन छोड्दैन सरकार ऊर्जा संकट समाधान गर्न र विद्युत् विकास गर्नमा लागिपरेको छु भनेर। आखिर के छ त्यस्तो जसले रोकेको छ यो सम्झौता गर्नलाई? न त अरू परियोजनामा जस्तो लगानी पुगेन वा दाताले पत्याएनन् भन्ने सजिलो निँहू छ यसमा। वास्त्वमा यो परियोजना विश्व बैंकको ऊर्जा विकास कोष मोडेलको पहिलो नेपाली परियोजना हो र यो परियोजनालाई परीक्षणको रूपमा लागू गर्न खोजेको हो। यसको मतलब के भने यो परियोजना सफल पार्नु भनेको दाताको मन जित्नु हो; असफल पार्नु भनेको दाताले नपत्याउने बन्नु र दाताको अगाडि विश्वास गुमाउनु हो। तसर्थ यदि साँच्चै सरकार विद्युत् विकास गर्नमा गम्भीर छ भने यो परियोजनाको सम्झौता तुरुन्त गर्नुपर्ने देखिन्छ। साँच्चै भन्ने हो भने सरकार त त्यस्तो निकाय हो जसले यो सम्झौता पश्चात् आवश्यक लाइसेन्सहरू तुरुन्त जारी गरी निर्माणकर्तालाई ‘छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर’ भनी दवाव दिनुपर्ने र गरेन भने कारबाही पो गर्नुपर्ने हो। अब पनि केही पहल गरेको पाइएन भने सरकारको गाम्भीर्यतामा प्रश्नचिन्ह लाग्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ।
दोष मात्रै कोट्याउनु पनि विकासको विरोधी हुनु हो। सच्चा विकासप्रेमीले त नयाँ निर्माणतिर ध्यान र अठोट पुर्याउनु जरूरी छ। हिजो अरुण तेस्रो बन्नबाट बन्चित भयो। विश्व बैंकले हात झिक्यो। हिजो जसले जे सुतर्क, तर्क र कुतर्क राखेका भएपनि आज लगभग सबैलाई त्यो परियोजना गुम्ने गरी हुन पुगेको निर्णयको पछुताउ छ। हिजोका कति “कुतर्क” आज “सुतर्क” र कति “सुतर्क” आज “कुतर्क” पनि भइसके। तर पछुतोले मन कुहाएर वा आपसमा झगडा गरेर बस्नु विकासवादी सोच राख्नेलाई अशोभनीय कुरा हो। सबैले बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने संरचना विकास गर्न लगानीको ठूलो महत्व हुन्छ र दीर्घकालीन सोचको पनि त्यत्तिकै आवश्यकता पर्छ। साह्रै नै छोटो दृष्टिकोण राख्नेहरूको जीन्दगानी गलफत्तिमै बित्छ र केही विकास गर्न सकिन्न। लगानीको अर्को अवसरको रुपमा पछि फेरि विश्व बैंकले निजी क्षेत्रतिरबाट साना जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने “ऊर्जा विकास कोष” को मोडल ल्यायो। त्यही कार्यक्रम अनुसार ३० मेगावाटको काबेली-ए परियोजना छानियो र निर्माणकर्ता छान्नलाई अन्तरराष्ट्रिय प्रतिष्पर्धा गराइयो। छानबीन भयो र बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) र यसको संयुक्त टोलीले निर्माण गर्न पाउने भनी छानियो। जनता र जानकारहरूको व्यग्र प्रतीक्षा भयो अब कहिले बन्ला भनेर। यो पङ्क्तिकार परियोजना स्थल पाँचथर पुग्दा थाहा पायो जनताहरू कति अधैर्य भएर प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। स्थानीय जनताको आवाज सुनियो- ‘काबेलीको समाचार आउला भनी रेडियो सुन्छौं’, ‘नयाँ सरकार बनेपाछि हाम्रो एउटै आशा काबेली बन्छ कि भन्ने छ’, ‘खै काबेली आउला कि भनेर विदेश नगई कुरेको हो, काम पाइन्छ कि भनेर, अब त खै आश पनि मरिसक्यो, परदेशी नै हुनुपर्ला जस्तो छ’ इत्यादि। देश र जनताको ठूलो आशा र अपेक्षा बोकेको यो परियोजना बेलैमा सम्पन्न नगरेर गम्भीर भूल हुदैं गएको प्रतीत हुन्छ।
यता बिपिसीको स्थिति बुझ्दा यो कम्पनी ‘कहिले सरकारले परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्ला र काम शुरू गरौंला’ भनी कुरिराखेको स्थिति छ। करिब २ बर्ष अघि नै प्रारम्भिक तह, र माथिल्ला विभिन्न चरणका छानबीन पश्चात् छानिएको यो कम्पनीले त्यो सम्झौता पत्र पाउन गर्नुपर्ने कुनै प्रक्रिया बाँकी छैनन्। बाँकी छ त केवल सरकारबाट त्यो सम्झौता प्राप्त गर्नू। वास्तवमा यो सम्झौताले नै सर्वे र उत्पादन लाइसेन्स प्राप्तिको ढोका खोल्दछ। स्मरणीय छ, यस्ता लाइसेन्स कुनै पनि यो खालका परियोजनाहरूको निर्माण गर्ने कम्पनीले निर्माण प्रक्रियामा जानु अगाडि प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्छ। कहिले मन्त्री भएन, कहिले सचिव भएन, कहिले सरकार फेरियो, कहिले चुनाव आउन लाग्यो, अनि कहिले चुनाव आयो, कहिले सरकार फेरिदैं छ, फेरि कहिले सरकार फेरियो इत्यादिको चंगुलमा करिब २ वर्ष अघिदेखि निरिह झैं बनेर ‘आज देला कि भोलि देला’ भन्दै सम्झौता कुरेको अवस्था छ। ‘नयाँ सरकार आयो, अब त पक्कै होला’ भन्ने आशा पनि त्यत्तिकै तुहिन आँटे झैं हुन लागिसक्यो। सबै कुरा र प्रक्रिया टुङ्गिएर पनि आश्चर्य लाग्दो हिसाबले फगत एउटा चिट्ठी दिन अड्केको अड्क्यै छ सरकार। त्यो भन्दा पनि उदेक लाग्दो कुरो त यो छ कि अझै पनि निर्दोष जनताका आँखामा छारो हाल्दै गफ दिन छोड्दैन सरकार ऊर्जा संकट समाधान गर्न र विद्युत् विकास गर्नमा लागिपरेको छु भनेर। आखिर के छ त्यस्तो जसले रोकेको छ यो सम्झौता गर्नलाई? न त अरू परियोजनामा जस्तो लगानी पुगेन वा दाताले पत्याएनन् भन्ने सजिलो निँहू छ यसमा। वास्त्वमा यो परियोजना विश्व बैंकको ऊर्जा विकास कोष मोडेलको पहिलो नेपाली परियोजना हो र यो परियोजनालाई परीक्षणको रूपमा लागू गर्न खोजेको हो। यसको मतलब के भने यो परियोजना सफल पार्नु भनेको दाताको मन जित्नु हो; असफल पार्नु भनेको दाताले नपत्याउने बन्नु र दाताको अगाडि विश्वास गुमाउनु हो। तसर्थ यदि साँच्चै सरकार विद्युत् विकास गर्नमा गम्भीर छ भने यो परियोजनाको सम्झौता तुरुन्त गर्नुपर्ने देखिन्छ। साँच्चै भन्ने हो भने सरकार त त्यस्तो निकाय हो जसले यो सम्झौता पश्चात् आवश्यक लाइसेन्सहरू तुरुन्त जारी गरी निर्माणकर्तालाई ‘छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर’ भनी दवाव दिनुपर्ने र गरेन भने कारबाही पो गर्नुपर्ने हो। अब पनि केही पहल गरेको पाइएन भने सरकारको गाम्भीर्यतामा प्रश्नचिन्ह लाग्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ।
No comments:
Post a Comment