छ संघीय प्रदेशमा साधन–स्रोतको अवस्था

नेपाल संघीयतामा प्रवेश गर्ने निर्णय भएको करिब ९ वर्षपछि दोस्रो संविधानसभाले भावी संघीय संरचनाका एकाइहरूको निर्णय गरेको छ । कहिले १४, कहिले १५, कहिले ११, कहिले ८, कहिले ७ हुँदै अहिले ६ प्रदेशमा टुंगिएको छ र यसैअनुसार संविधानसभाले संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । देशका विभिन्न भागमा यसका विरुद्ध आन्दोलनहरू पनि भइरहेका छन् । खासगरी वर्तमान मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम (भावी प्रदेश नं ६) मा आन्दोलनले उग्र रूप लिएको छ । कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि संघीयतामा जाने भन्ने प्रस्ट नभइकन गरिएको सीमांकन भएकाले यसो हुनु स्वाभाविक पनि हो किनभने नेपालमा अहिले संघीयता नभइनहुनेमध्ये एकथरीलाई आफ्नो पहिचान र पहिचानमार्फत् सत्ताको नजिक पुग्नका लागि संघीयता चाहिएको छ भने अर्कोथरीलाई विकेन्द्रीकरणका लागि सीमांकन चाहिएको छ । अझ कसैलाई त हिजोका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नका लागि मात्र पनि सीमांकन चाहिएको छ । यस सन्दर्भमा बहस गर्नका लागि विषयहरू छन् तर यस लेखको आसय केवल सीमांकित ६ वटा प्रदेशमा साधन र स्रोतको सम्भावना अर्थात् भावी विकासको सम्भावनाको सन्दर्भमा छलफल गर्नु रहेको छ ।
वर्तमान अवस्थामा राजनीतिको सार भनेको सत्तामा कसरी पुग्ने भन्ने हो र सत्तामा पुग्ने भनेको साधन र स्रोत परिचालनको अधिकार प्राप्त गर्ने हो । अरू व्यक्ति वा समूहले तिरेको राजस्व र निर्माण गरेका पूर्वाधारहरूलाई प्रयोग गर्ने अधिकारको नाउँ नै  सत्ता हो । संघीयता चाहिएको पनि त्यसैले हो । धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिले सत्ताको स्वाद चाख्न पाउने व्यवस्थाको नाउँ नै संघीयता हो । वर्तमान संरचनाअनुसारकै कुरा गर्ने हो भने पनि करिब ८०० व्यक्ति सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री, गभर्नर, राष्ट्रपति आदि हुने सम्भावना रहन्छ, जसले आमजनताले उपार्जन गरेको साधन र स्रोतहरूउपरको अधिकारलाई प्रयोग गर्दछन् । संघीय संरचनाको माग नै आफ्नो नजिकमा सत्ता अर्थात् साधन र स्रोत ल्याउने उद्देश्यले भएका कारणले यसउपर बहस हुनु स्वाभाविक नै छ । कसले कति साधन र स्रोतमाथि राज गर्न पाउने अहिलेको लडाइँको मूल केन्द्रबिन्दु यही नै हो । साधन र स्रोतको प्रचुरताले तत्–तत् प्रदेशका जनताको भावी विकासको सम्भावना पनि केही हदमा झल्कन्छ । हामीले ६ प्रदेशको संघीयतामा साधन र स्रोतको सम्भावनाको बारेमा चर्चा गर्नुपर्ने कारण यही हो ।
प्रकृतिले दिएका मानवोपयोगी साधनहरू र मानव तथा उनले सिर्जना गरेका भौतिक सम्पत्तिहरूको संयुक्त रूप नै देशका साधन र स्रोत हुन् । यसभित्र वित्तीय पुँजी, प्राकृतिक पुँजी, सामाजिक पुँजी, मानव पुँजी, प्राविधिक पुँजी, सांस्कृतिक पुँजी, राजस्व, भौतिक पूर्वाधार आदि सबै पर्दछन् । व्यवस्थापनका विद्यार्थीहरूले यसलाई मुद्रा, मानव, मेटेरियल र उद्यमशीलता भन्दछन् भने अर्थशास्त्रका विद्यार्थीहरूले यसलाई उत्पादनका साधनहरू अर्थात् भूमि, श्रम र पुँजीको रूपमा लिने गर्दछन् । माक्र्सवादीहरूले यसलाई उत्पादक शक्तिहरू भन्दछन् । विद्यमान संविधान सभाले सामथ्र्यका चार आधार भनेको पनि यिनै साधन र स्रोतहरूलाई हो ।
राज्य पुन:संरचनाको प्रस्तावित ढाँचालाई आधार मानेर विभिन्न छ वटा प्रदेशहरूको आर्थिक शक्तिको विश्लेषण गर्दा कुनै प्रदेश बढी नै सम्पन्न देखिन्छन् भने कुनै प्रदेश मध्यम र कुनै केही पछाडि नै परेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि मानव संसाधनको संख्याको हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा बढी ३ नम्बर प्रदेशमा देखिन्छ भने त्यसपछि क्रमश: २ नम्बर प्रदेश, ५ नम्बर प्रदेश, १ नम्बर प्रदेश, ६ नम्बर प्रदेश र ४ नम्बर प्रदेश आउँछन् । तर, मानव संसाधनको गुणस्तरको हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा शिक्षित मानिसहरूको भण्डार  ३ नम्बर प्रदेशमा छन् भने सबैभन्दा कमजोर २ नम्बर प्रदेश छ । अत्यधिक जनसंख्या हुँदाहुँदै पनि त्यो प्रदेश किन त्यस्तो छ भने नेपालमा सबैभन्दा बढी निरक्षरता, भेदभाव, गरिबी, कुरीति, भूमिहीनता, महिलामाथि थिचोमिचो त्यसै प्रदेशमा छ । सामन्त र सम्भ्रान्तहरूले थिचेको त्यस प्रदेशमा अहिलेसम्म पनि जनता जागरुक हुनसकेका छैनन् ।
केही वर्षअघिको ‘पहाडी भगाओ आन्दोलन’ र त्यसपछिका निरन्तर आतंककारी गतिविधि हुनुभन्दा अघिसम्म सम्पन्न नै रहेको त्यो प्रदेशमा अहिले सचेत बौद्धिक जमात नै रहन मान्दैन । विकसित मानव संसाधनको हिसाबले हेर्दा ४ नम्बर र १ नम्बर दोस्रो तहमा आउँछन् भने त्यसपछि ५ नम्बर र ६ नम्बर पर्दछन् । वित्तीय पुँजीको हिसाबले हेर्ने क्रममा पनि सबैभन्दा धनी प्रदेश ३ नम्बर देखिन्छ किनभने यहाँ राजधानी, चितवन र मकवानपुरजस्ता तुलनात्मकरूपमा सम्पन्न भूभागहरू छन् । देशका अधिकांश बैंकहरू तथा वित्तीय संस्थाहरू, धनीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले पनि बसोबास गर्दै आएको ठाउँ भएकाले यसो हुनु स्वाभाविक पनि छ । वित्तीय हिसाबले दोस्रो सम्पन्न प्रदेशमा १ नम्बर वा ५ नम्बर पर्दछन् । किनभने विराटनगरजस्तो औद्यौगिक नगरी, झापा, इलामजस्ता सम्पन्न जिल्लाहरू, धरान, धनकुटाजस्ता सहरहरू १ नम्बरमा पर्दछन् भने बुटवल, पाल्पा, भैरहवा, दाङ, नेपालगञ्ज, कोहलपुर आदिजस्ता औद्योगिक र व्यापारिक सहरहरू ५ नम्बर क्षेत्रमा पर्दछन् ।
वित्तीय पुँजीका हिसाबले तेस्रो तहमा २ नम्बर प्रदेश आउँछ किनभने देशको व्यापारिक राजधानी वीरगञ्ज, जनकपुर आदि सहरहरू यस क्षेत्रमा पर्दछन् । वित्तीय पुँजीको हिसाबले पाँचौं नम्बरमा ६ नम्बर क्षेत्र पर्छ भने छैटौं नम्बरमा ४ नम्बर पर्दछ । ६ नम्बर क्षेत्रमा सुर्खेत, धनगढी, महेन्द्रनगरजस्ता सहरहरू परेको र ४ नम्बरमा ठूलो सहरको रूपमा पोखरामात्र रहेकाले यसो भएको हो । प्राकृतिक स्रोतको हिसाबले हेर्दा भने स्थिति अलि फरक देखिन्छ । खेतियोग्य भूमिलाई मात्र लिइयो भने सबैभन्दा सम्पन्न प्रदेश २ नम्बर हुन आउँछ भने दोस्रोमा ५ नम्बर, तेस्रोमा ६ नम्बर, चौथोमा १ नम्बर, पाँचौंमा ३ नम्बर र छैटौंमा ४ नम्बर पद्रेश आउँछन् ।
अन्य प्राकृतिक साधन र स्रोतलाई हेर्दा छ नम्बर प्रदेश सबैभन्दा बढी देखिन्छ भने त्यसपछि सम्भवत: ४ नम्बर, १ नम्बर, ३ नम्बर, ५ नम्बर र ६ नम्बर पर्दछन् । धार्मिक र सांस्कृतिक साधन र स्रोतको हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा माथि ३ नम्बर, त्यसपछि क्रमश: ५ नम्बर, ६ नम्बर, २ नम्बर र अन्त्यमा ४ नम्बर पर्दछन् । प्राकृतिक सुन्दरताको हिसाबले भने ४ नम्बर सबैभन्दा माथि छ । भौतिक सम्पत्ति अर्थात् यातायातका सुव्यवस्था, शैक्षिक अवस्था, स्वास्थ्य संस्थाहरूको अवस्था, कलकारखानाहरू आदिको आधारमा विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धनी प्रदेश ३ नम्बर देखिन्छ भने दोस्रोमा २ नम्बर, तेस्रोमा ४ नम्बर, ५ नम्बर र १ नम्बर पर्दछन् । यस हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा कमजोर ६ नम्बर प्रदेश पर्दछ । कर्णाली भागको विकटताले गर्दा यसो भएको हो ।
अहिले भएको र भावी सामाजिक पुँजी अर्थात् शान्ति, स्थिरताको सम्भावनाको हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा बढी सम्भावना ४ नम्बर प्रदेशमा देखिन्छ भने त्यसपछि क्रमश: १ नम्बर, ३ नम्बर, ५ नम्बर, ६ नम्बर र २ नम्बरको स्थिति देखिन्छ । आन्तरिक राजस्व उठ्तीको हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा बढी सम्पन्न ३ नम्बर प्रदेश हुनआउँछ भने त्यसपछि क्रमश: २ नम्बर, १ वा ५ नम्बर, त्यसपछि ४ नम्बर र अन्त्यमा ६ नम्बर छन् । आन्तरिक राजस्वको भावी सम्भावनाको हिसाबले हेर्दा भने वर्तमान स्थिति रहिरहेमा ३ नम्बरपछि ४ नम्बर, ५ वा १ नम्बर, ६ नम्बर र अन्त्यमा २ नम्बर पर्नसक्ने देखिन्छ ।
सम्पूर्ण साधन र स्रोत, आकार प्रकार, विकासको सम्भावना आदिलाई एकमुष्ट बनाउँदा भावी दिनमा ३ नम्बर क्षेत्र अगुवा नै रहने, आन्तरिक व्यवस्थापन र सम्पन्नताका हिसाबले ४ नम्बर क्षेत्र अगाडि आउनसक्ने, १ र ५ नम्बर क्षेत्रको पनि धेरै सम्भावना रहेको र ६ नम्बर क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकाठस हुनसकेमा भावी दिन सुन्दर रहेको अवस्था देखिन्छ । २ नम्बर क्षेत्रले भने आफूभित्र रहेको भेदभावलाई न्यूनीकरण गर्ने, त्यहाँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साधन भूमिलाई सामन्तको हातबाट भूमिहीनहरूको हातमा पुर्‍याउने, वर्तमान निरक्षरता र अशिक्षालाई हटाई देशका अन्य सबै क्षेत्रहरूसँग हातेमालो गरेमा सम्पूर्ण क्षेत्र नै सहरको रूपमा विकास भई उन्नत हुनसक्ने देखिन्छ । एकात्मक देश संघीयतामा लैजाँदा आउनसक्ने क्षेत्र–क्षेत्र, जात–जात, समुदाय–समुदाय, धर्म–धर्म र अन्त्यमा मानिस–मानिसको बीचमा द्वन्द्व सिर्जना भएमा भने एउटा क्षेत्रमात्र होइन, सम्पूर्ण देश नै गरिबीको अनन्त चक्रमा झन्भन्दा झन् गाडिँदै जाने पनि सम्भावना छ । आ–आफ्ना ठाउँका अगुवाहरूले यो गम्भीरतालाई ध्यान दिनु उचित हुने देखिन्छ ।